राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा १० भन्दा बढी रिट, सर्वोच्च प्रशासनबाट दर्ता गर्न ढिलाई

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६को उपधारा ४ मिचेर धारा ७६ (५) अनुसार गरेको नयाँ सरकार गठन आह्वान संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १० वटा भन्दा बढी रिट पुगेका छन् ।

अधिवक्ता कल्पना शर्मा, सन्तोष भण्डारी लगायतका १० जनाले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका छन् । तर, सर्वोच्च प्रशासनले अहिलेसम्म रिट दर्ता भने गरिसकेको छैन । रिट दर्ता गर्न आलटाल गर्दै समय बिताउन थालेको रिट निवेदक मध्ये एकजनाले बताए ।

रिट निवेदकहरुले आजै रिट दर्ता गरी आजै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुदा रिटको टुंगो नलागेसम्म धारा ७६ को ५ अनुसारको प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अग्राधिकार माग गरेका छन् ।

रिट निवेदकहरुले रिट निवेदन दर्ता भई विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सम्मानित अदालतबाट आवश्यक न्यायीक निकासा हुनुअघि नै विपक्षीहरुबाट हुन सक्ने सो सम्बन्धी अन्य निर्णय, पत्राचार, आदेश तथा कार्यहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।