बुटवल । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश (बजेट) मा ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने प्रस्तावको चौतर्फि आलोचना भएकाबेला लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अर्थमन्त्री पौडेलको प्रतिरक्षामा उभिएका छन् ।
पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि दर्जनौ अर्थबिदहरुले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने प्रस्तावले चुरे ध्वस्त हुने भन्दै चिन्ता जाहेर गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले पौडेको प्रतिरक्षा गर्दै बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने प्रस्तावमा तराईका नदी -खोलाको ढुंगा -वालुवा वा चुरे उत्खननगरी निकासी गर्न अनुमती दिने नभनेको बताएका छन् ।
उनले आज सामाजिक सञ्जालमा पौडेलको बजेटको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारले अघि सार्न खोजेको वातारणिय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमती दिने भनिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले लुम्विनी प्रदेस सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिले देखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यसवाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिनगइ तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुने र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न समेत मदत पुग्ने दाबी गरेका छन् ।
उनले नेपालको ढुंगा, गिटी र बालुवा बेच्दा नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्ने समेत उल्लेख गरेका छन् । पौडेलले चुरे संरक्षणका असर पर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आएको आलोचनालाई भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीको ब्यवस्थालाई चुरे संरक्षणको कडीकारुपमा आत्मसाथ गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पौडेलले शनिबार प्रस्ताव गरेको बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, निकासी गरी व्यापार घाटा न्यून गरिनेछ’ भनिएको छ । बजेटको सो बुँदाको सम्बन्धमा वातावरणबिद, चुरे संरक्षणका अभियन्ता सहित प्रथम राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियानका सर्जक समेत रहेका पुर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समेत विरोध गरेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री पौडेलको प्रतिरक्षा गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया