सरकार पक्षका कानून व्यवसायीलाई अदालतको मानहानीमा कारवाही गर्ने प्रधानन्यायाधीसको चेतावनी

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमाथि सरकार पक्षका कानूनव्यवसायीहरुले प्रश्न उठाउँदै निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट प्रतिरक्षा गर्न पुगेका महान्यायाधिवक्तासहितका कानूनव्यवसायीहरुले संवैधानिक इजलासमा रहेका ११ जना न्यायाधीसले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवदेन दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीसले राणाले भने त्यसविरुद्ध लाग्ने कानूनव्यवासीहरुलाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

राणाले इजलासमा को बस्न पाउने र नपाउने भन्ने अधिकार कानूनव्यवसायीलाई नभएको प्रष्ट पार्दै निवदेन फिर्ता लिन या कारवाही भोग्न चेतावनी दिएका हुन् ।

केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७५ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित निवेदन दिएका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले इजालसमै न्यायाधीसहरुमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनेले अहिले इजलासमा रहेका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी निवेदन दर्ता गर्न खोजेपछि प्रधानन्यायाधीस राणाले अदालतको मानहानीको अभियोग चलाउने चेतावनी दिएका हुन् ।
राणाले निवेदन दर्ता गर्ने कि परिणाम भोग्ने भन्दै घिमिेरेलाई हपारेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले समेत इजलासमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले विपक्षीले प्रश्न उठाएपछि त्यसको सम्बोधन हुने आफुहरुले प्रश्न उठाउन नपाउँने भन्दै ‘हामीले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक प्रणाली यही हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।