लुम्बिनी सरकार अल्पमतमा रहेको दाबीसहित विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाए ध्यानाकर्षण

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटी वर्तमान सरकार अल्पमतमा र अवैध रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमत र असंबैधानिक रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । झण्डै ३८ जनाको संख्यामा सशरीर उपस्थित भएका विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले सरकारले असंबैधानिक प्रणाली स्थापित गर्न खोजेको बताउँदै सरकारको गलत नियतबाट बच्न प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रदेश प्रमुखबाट संवैधानिक र कानुनी मर्मअनुसार प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्दै वैशाख ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिनुको साटो सरकारबाट राजीनामा दिएको, वैशाख २१ मा गैरकानुनी नियुक्ति भइ सरकार चलाएको समेत उल्लेख गरिएको छ । यस्तै आफूलाई संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार सरकार बनाउन विमला खत्री वली, दीर्घनारायण पाण्डे र अम्मरबहादुर डाँगीको किर्ते हस्ताक्षर बुझाएको, असार ३१ मा जबरजस्त बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी साउन १ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर एकपछि अर्को रुपमा संविधानलाई कमजोर बनाएको विपक्षीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कानोडियाले मुख्यमन्त्रीलाई पटक९पटक संविधानअनुसार हिँड्न र सरकारको वैधानिकता पुष्टि गर्न आग्रह गरे पनि मुख्यमन्त्रीले बलमिचाईपूर्ण तरीकाले बेवास्ता गरेको बताए ।उनले विपक्षीको तर्फबाट सच्चिन आग्रह गर्दै गर्दा मुख्यमन्त्रीले एकपछि अर्को संविधान र कानुन मिच्ने काम गरिरहेको बताए । ‘अहिले त स्पष्ट अल्पमतमा रहनुहुन्छ । अब राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’ उनले भने, -‘संविधानको रक्षा र विधिको शासनका लागि मुख्यमन्त्रीलाई सही बाटोमा ल्याउन प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया चाल्नु पर्छ ।’

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनले पत्रबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउने र संविधान र विधिअनुसार प्रदेश चलाउन आग्रह गर्ने नत्र प्रक्रिया थाल्ने आश्वासन दिए । उनले आफुले मुख्यमन्त्रीसँगै अवस्था बुझ्ने र भरसक सहज निकास खोल्न आग्रह गर्ने बताए । ‘प्रक्रिया थालेर भए पनि संविधान र विधिमा प्रदेश सरकार हिँडाउनु पर्ने छ ।’ उनले भने । विपक्षी गठबन्धनमा ४१ सदस्य दाबी गरिए पनि एमालेबाट माओवादी केन्द्र रोजेकी विमलाकुमारी खत्री वली सहित बर्दियाका सांसदहरु प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा उपस्थित थिएनन् । बिहीबार साँझदेखि पार्टीको सम्पर्क बाहिर रहेकी दाङकी सांसद वली संसदीय दलको बैठक र पार्टीको पटक पटकको प्रयासमा पनि सम्पर्कमा आउन नसकेको माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले बताए ।