१८ माघ २०८२, आइतबार | February 1, 2026

बाढी पीडित



पीडा प्रकोपको
भिजेको छ अनुहार
रु पाँच हजार

बेलाबेलामा स्वरुप परिवर्तन गर्नु समयको गति । प्रकोप प्रकृतिको रुप । अतिबृष्टि, भू–क्षय मौसमको रुप । नेपालको पहाडी भूभागमा पहिरो आएर असंख्य जनधनको क्षति । तराईका माटाका घरहरुमा बाढी पसेर असंख्य जनधनको क्षति । जताजतै मान्छेहरुको विचल्ली ।

प्रधानमन्त्री गिरिमणीले “बाढी पैरो पीडितोद्धार सहायता”भनेर “प्रधानमन्त्री राहत कोष”नामक थैलो स्थापना गरे । त्यसमा रकम जम्मा गर्नको लागि देशी विदेशीलाई आह्वान गरे ।

कथाकार

आह्वान गरे अनुसार देश विदेशबाट अपेक्षाभन्दा बढी अथाह रकम कोषमा जम्मा हुन आयो । प्रधानमन्त्रीको छाति खुशीले प्रफुल्ल भयो । आफनो धन जन गुमाएर बचेका बाढी पीडितहरु मिडियाबाट ओइरो लागेका खबरहरु सुनेर राम्रैसंग ओत लाग्न पाइएला की भनेर आशा भरोसाको छाति फुलाएर बसिरहेका थिए ।

राज्यकोषको मह चाट्न पल्केका श्री श्री श्री गिरिमणीबाट पीडितहरुलाई तत्काल उद्धार हुने सुरसारै भएन । पीडितहरुको नाङ्गो जीवन लामो समय प्रतीक्षामा झुण्डिरह्यो । सुरसार भएन । सडकभरि जनआवाजहरु छरपस्ट घन्किए । परिस्थितिले उग्र रुप लिन थाल्यो । अन्ततः “प्रति परिवार रु पाँच हजार”भन्ने सरकारबाट घोषणा भयो । सरकारी निकायहरुले झ्याली पिटाए–“प्रमाणित कागज ल्याएर आएमा तुरुन्त रकम भुक्तानी दिइने, रु ५०००। –पाँच हजार ।

अरु पार्टी मात्र नभै,आफ्नै ज्येष्ठ साथीलाई चुनावमा पटक पटक धोका दिएर सत्ताको डोरी जहिले पनि आफ्नै पोल्टामा पार्न सफल, तर अकर्मण्य, चरम उदासिन,चिन्तनहीन गिरिमणीको यो संस्कार उनी जिवितहुन्जेल कायम रह्यो,देशलाई मुर्दाशान्ति बनाएर ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७८, शनिबार  ११ : ४६ बजे

रुपन्देही उद्योग संघले बनायो २ वर्षे कार्ययोजना

बुटवल । रूपन्देही उद्योग संघले आगामी दुई वर्षको कार्ययोजना तयार

इरानद्वारा इयु सेनालाई आतङ्कवादी घोषणा

दुबई । इरानका सभामुख मोहम्मद बाघेर कालिबाफले आइतबार इस्लामिक गणतन्त्रले

रुपन्देहीको विकास अध्ययन गर्न योजनाविदलाई बिष्णु पौडेलको आग्रह

बुटवल । पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बिष्णु

भारतको बजेट : पूर्वाधार र उत्पादनमा ठूलो लगानी

नयाँदिल्ली । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अस्थिर वित्तीय बजार र

नेकपा (माओवादी) को घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले गरिब जनताको आर्थिक