फेवातालको २५ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा

पोखरा । पटक-पटक समाचार आउँछ-फेवातालको पानीमुनिको जमिन पनि व्यक्तिका नाममा । तर, व्यक्तिका नाममा बनेको जग्गाधनी पुर्जा खारेज भएर फेवाताल वा सरकारका नाममा आएको छैन ।

यहाँ दुई प्रश्न उब्जिन्छ-एक, पानीमुनिको जमिन व्यक्तिका नाममा कसरी दर्ता भयो ? दुई, त्यस्तो दर्ता खारेज किन भएन ?

पहिला दोस्रो प्रश्नको उत्तर खोजौं । तालको क्षेत्रफलभित्र पर्ने जमिनको दर्ता खारेज गर्न सरकारबाटै निर्णय भएको छ । तर, मालपोत कार्यालय कास्कीले कार्यान्वयन नगरेको फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले पत्तो लगाएको छ ।

समितिले फेवाको २५ सय रोपनी जमिन तालको नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यससम्बन्धी प्रतिवेदन सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइने संयोजक पुण्य पौडेलले बताए ।

उसले यसअघि तालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी यकिन गरेको थियो । त्यसमध्ये ८ हजार ७ सय रोपनी पानीले ढाकिएको र २५ सय रोपनी व्यक्तिका नाममा गएको संयोजक पौडेलको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदन बुझेपछि व्यक्तिमा पुगेको जमिन तालकै नाममा ल्याउनुपर्ने काम सरकारको हुने पौडेलले बताए । त्यस क्रममा सरकारले चाहे क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ती जमिनको दर्ता भने मालपोत ऐन २०३४ अनुसार भएको पाइएको पौडेलले खुलाए । ‘तर, जग्गा दर्ता दूषित हो पनि भन्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले नै तीनपटकसम्म ती जग्गा दर्ता बदर गर्नु भनेको छ ।’

जग्गा दर्ता खारेज गर्न मन्त्रीस्तरीय तीनवटा निर्णय भएको पाइएको छ । २०४२ साउन १७ गते तालको तहस ७९३.७ मिटरभित्र परेका व्यक्ति विशेषका नाममा कायम जग्गाहरूको दर्ता बदर गरी लगत्त कट्टा गर्ने निर्णय भएको पौडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार फेरि सोही वर्ष चैत १८ गते पनि त्यही निर्णय भएको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा केशवशरण लामिछानेले यो समाचार लेखेका छन ।