मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबन्डा किचलो, गठबन्धनको कोटा घटाएर प्रधानन्यायाधीशलाई भाग !

काठमाडौं । सरकार गठन भएको ८४ दिन बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनको आलोचना बढिरहेका बेला मन्त्री भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीशलाई समेत कोटा छुट्याउने विषयले प्रवेश पाएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई यसअघि दिने सहमति भएको पाँच मन्त्रालयमा एक मन्त्रालय घटाएर प्रधानन्यायाधीश निकट व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने तयारी सत्ता गठबन्धनले गरेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध कार्यदलको बैठकमा समेत उपेन्द्र यादवको दल जसपा र नेकपा एसलाई दिने गरी यसअघि गरिएको सहमतिबाट नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पछाडि हटेका छन् ।

‘पूर्व सहमतिअनुसार कांग्रेसले ७, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले समान रूपमा पाँच÷पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिने भन्ने थियो तर आइतबार कार्यदलको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्याका आधारमा भन्ने विषय आयो, कांग्रेस माओवादी एक कदम पछि हटे,’ उच्च स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशका लागि पनि कोटा छुट्याउनुपर्ने विषयले प्रवेश पाएपछि राजनीतिक माहोल नै तरंगित बनेको छ । सत्ता गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई एक वा दुई मन्त्रालय दिनेगरी छलफल हुँदै आइरहेको छ । तर, यो विषयमा गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि छ ।

संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलले मन्त्रीको भाग दिन लागेका हुन् । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।