१८ बैशाख २०८३, शुक्रबार | May 1, 2026
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको…
