७ श्रावण २०८३, बिहिबार | July 23, 2026

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन नै उदाहरण काफी’

सङ्घीय संसद्ले कानुन निर्माण गर्न प्रत्यायोजन गरेको अधिकार किटान गरिएको समयभित्र सही ढङ्गबाट अघि नबढाईका कारण संविधानमा उल्लेखित मौलिकका प्रावधान कार्यान्वयनम बाधा पुगिरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । नेपाल कानुन समाजले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५ सम्बन्धमा प्रत्यायोजित व्यवस्थाअनुसार हुनु पर्ने विषयले कहाँ काम ग¥यो÷गरेन, कमी कमजोरी के छन् भनी समीक्षासहित प्रस्तुत अनुसन्धान प्रतिवेदनले…