काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको संकेतले कुनैपनि बेला मुलुकमा गम्भिर संकट आइपर्ने खतरा छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले खर्च र आम्दानीमा देखिएको फरकले अर्थतन्त्रलाई गम्भिर अवस्थामा धकेल्दै लगेको भन्दै सरकारलाई गम्भीर बन्न सुझाव दिएका छन् । सांसदहरुले कोभिड–१९ का कारण परेको असरलाई कम गर्न रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने विषयमा सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
सांसदहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको मासिक खर्च ४० अर्ब र आम्दानी १५ अर्ब रहेको बताइसकेकाले यहि अवस्था लामो समय रहे अर्थतन्त्रमा थप चुनौति देखापर्ने बताएका छन् ।
यही समयमा राजनीतिक र कुटनीतिक रुपमा सम्बन्ध बिग्रिदै गएको भारतसँग थप जटिलता उत्पन्न भए उसले गर्ने आपूर्ति प्रणालीको अवरोधले झन बढी संकट थपिन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार भारतसँग सम्बन्ध बिग्रदै जाने र भारतले आपूर्ति नगरेमा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पर्ने र समग्र आपूर्ति चेन नै विग्रन सक्ने खतरा रहेको छ । देश भित्रै उत्पादन भएको खाद्य वस्तुको आपूर्तिलाई सहजिकरण गर्न समेत सरकार असफल बनेको कार्की टिप्पणी गर्छन् ।
अर्थसमितिका सांसद रामकुमारी झाक्रीले आर्थिक संकटलाई कम गर्न मन्त्रालयहरुको संख्या कटौती गर्नुपर्नेमा संख्या थपेर बढाएको जिकिर गर्छिन् । झाँक्रीले खानेपानीका कार्यक्रमहरु सहरी विकास मन्त्रालयको एउटा अंग मात्रै भएको र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र पर्ने भएकाले उक्त मन्त्रालय काम नलाग्ने तर्क गर्दैै अनावश्यक मन्त्रालय र कार्यालयहरु तत्काल हटाउनुपर्ने माग गर्छिन् ।
कर नउठने भएपछि सरकारको खर्च र आम्दानीबीच असन्तुलन देखा परेको भन्दै झाँक्रीले सरकारले नै करदातालाई अदालतसम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेकाले कर उठने वातावरण समेत बिगारेको आरोप लगाउँछिन् ।
सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले देशभित्र रहेको सबै रुप र रङको पूँजीलाई राजश्वको दायरामा ल्याएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझावि दिएका छन् । श्रेष्ठले काठमाडौंमा रहेका घरहरुको डाटा राख्ने र कर उठाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्छन्
सांसदहरुको सुझाव छ, ‘सरकारको खर्च उच्च हुने र आम्दानी कम हुने हुँदा अर्थतन्त्रमा दिर्घकालिन असर पर्नेतर्फ अहिले नै ध्यानदिनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया