२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

नागरिकता विधेयकबारे राजेन्द्र महतोको आक्रोश, ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध कानुनले बनाएको हैन, छेक्न नखोजौं’



काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरित भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा नागरिकता विधेयक माथिको छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले विदेशी महिलालाई सात वर्ष पछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विषय व्यवहारीक नभएको र संविधानको मर्म विपरित हुने जिकिर गरेका हुन् ।

समिति बैठकमा बोलदै जनता समाजवादी पार्टी (राष्ट्रिय जनता पार्टी –राजपा)का सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारले अहिले ल्याउन लागेको नागरिकता विधेयक पास भए नेपाल भारतको युगौंदेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धमा खलल पुग्ने दाबी गरे ।

सांसद महताले भने, ‘तराई मधेसमा अधिकांस व्यक्तिको विवाह भारतमा हुने र यो कुनैपनि नेपालको सरकार र भारतको सरकारले बनाएको सम्बन्ध नभएकाले यस्तो व्यवस्थाले त्यस क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धमा प्रहार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले नागरिकता सरहको आवासिय प्रमाणपत्र दिने भनिएपनि महिलाले बच्चा जन्माएपछि नागरिकता नहुँदा जन्मदर्ता समेत हुँदैन ।’

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावले संविधानको मुल मर्म माथि प्रहार गरेको जिकिर गर्दै महतोले सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको टिप्पणि गरे । उनले भने, ‘संविधानमा पनि समय सीमा निर्धारण नगरिएको विषयमा अहिले बन्देज लगाउनुपर्ने कारण के हो मैले बुझ्न सकिन ।’

अहिलेसम्म समय सीमा निर्धारण नगर्नुको कारण रहेको स्पस्ट पार्दै महतोले जनताले स्वीकार गर्न सक्ने कानुन बनाउनुपर्ने जिकिर गरे ।अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष बन्देज लगाउने प्रस्ताव पारित भए महिला माथिको स्वाभिमानमा समेत आक्रमण हुने महतोले दाबी गरे ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै महिलाले चाहेको खण्डमा तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने बताएका थिए ।

बडुले संविधानले लगाएको बन्देज बाहेक पनि थप बन्देज लगाएर ऐन आउन नहुने तर केही बन्देज थप गर्नुपर्ने भए संविधान संशोधनको विषय बन्नुपर्ने जिकिर गरे ।

प्रकाशित मिति : ७ असार २०७७, आइतबार  ६ : ०८ बजे

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय