२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 6, 2026

परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्यो : चीनसँग कुनै सीमा विवाद छैन



काठमाडौं । सरकारले चीनसँग कुनै सीमा विवाद नभएको प्रष्ट पारेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै चीनसँग नेपालको सीमा विवाद नभएको स्पष्ट पारेको हो । कृषि मन्त्रालयको नाममा तीन वर्ष अघि प्रकाशित एक रिपोर्टका आधारमा चीनले नेपालको सीमा मिचेको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

गत नोभेम्बरमा भारतले नयाँ नक्शा जारी गरेपछि नेपालमा विरोध प्रदर्शन हुन थालेपछि कृषि मन्त्रालयको लेटर प्याडमा प्रकाशित नेपाल-चीन सीमा सम्बन्धी रिपोर्ट अचानक प्रकाशित भएको थियो । यसपटक सरकाले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेपछि पनि पुनः केही संचार माध्यममा सोही रिपोर्टका आधारमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयले त्यस्तो प्रतिवेदन अस्तित्वमा नभएको प्रष्ट पारेको जनाएको छ । सीमा अध्ययन गर्ने काम कृषि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले हराएको भनिएको ३७ र ३८ नं. सीमा स्तम्भ नराखिएको पनि प्रष्ट पारेको छ । प्राकृतिक कारणले दुई देशबीचकै सहमतिमा ती स्तम्भ नराखिएको परराष्ट्रको भनाइ छ ।

नेपाल र चीनबीच सने १९६१ अक्टोबर ५ भएको सीमा सम्झौताले निर्धारण गरेबमोजिम सीमा निर्धारण गरिएको जनाउँदै मन्त्रालयले
सीमा सम्बन्धी केही समस्या देखिए दुई देशबीचको समझदारीमा समाधान गरिने स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले संचार माध्यममा संवेदनशील कुराहरु प्रकाशन प्रसारण गर्नुअघि एकपटक प्रमाणिकरण गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ असार २०७७, बिहिबार  ५ : ४७ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको