बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले यातायात क्षेत्रमा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा लाग्ने बिलम्ब शुल्क (जरिवाना) बुझाउने समय सिमा असोज मसान्त सम्मका लागि थप गरेको छ ।
प्रदेश ५ सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बैजनाथ चौधरीबाट पेश भएको प्रताव अनुमोदन गर्दै शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना बुझाउने म्याद थप गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजानिक गर्दै प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले मन्त्रिपरिषदले भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवाहरुबापत लिईने सेवा शुल्क तथा दस्तुरहरुको दर रेट स्विकृति गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्ताव स्विकृति गरेको जानकारी दिए । उनले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवा सुबिधा सम्बन्धि ऐन २०७५ को अनुसुचि संशोधन गर्न बनेको बिधेयकलाई पनि मन्त्रिपरिषदले स्किृती प्रदान गरेको छ । बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामिण बिकास कार्यक्रम कार्यबिधि, प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधि संशोधन गर्न बनेको बिधेयक पनि स्विकृत गरेको चौधरीले बताए ।
प्रदेश ५ सरकार मन्त्रिपरिषदले उद्योग, बन, वाताबरण तथा पर्यटन मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा लाग्ने दस्तुर, कर तथा शुल्कको मुल्य निर्धारणलाई समेत स्विकृती प्रदान गरिएको मन्त्री चौधरीले बताए । चौधरीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले कृषि, भुमि ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सुलभ कर्जा सहजिकरण तथा ब्याजमा अनुदान दिन तयार भएको कार्यबिधि तथा सहकारी कोष संचालन कार्यबिधिलाई पनि बैठकले स्विकृति प्रदान गरेको छ ।
प्रतिक्रिया