रञ्जन कोइराला रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरूद्ध सरकारबाट पुनरावलोकन मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । पत्नीको विभत्स हत्या गरेको अभियोगमा मुद्दा फैसला भै  जेलमा रहेका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई रिहा गर्ने  सर्वोच्च अदालतको फैसला विरूद्ध सरकार पुनरावेदनमा गएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्चमै निवेदन दर्ता गरेको छ ।

पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बताए ।

समान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतकै पूर्व नजिर विपरित फैसला भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ठहर छ ।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले असार १५ गते जेलबाट रिहा गर्न फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले आधाभन्दा बढी सजाय घटाइदिएपछि कोइराला जेलमुक्त भैसकेका छन् ।

उनी साढे ८ वर्षदेखि डिल्लीबजार कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका थिए । कारागार प्रशासनले कोइरालालाई सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम बिहीबार जेलमुक्त गरेको थियो ।

उनी जेलमुक्त भएकै दिन सरकारले सर्वोच्च अदालतमै पुनरावलोकन मुद्दा  दर्ता गरेको हो ।

२०६८ सालमा श्रीमती गीता ढकाललाई टुक्रा पारेर हत्या गरेका कोइरालाले शवलाई बोरामा हालेर मकवानपुरको पालुङमा पुर्याई जलाएका थिए ।

अर्कै महिलासँग अनैतिक सम्बन्ध गाँसेपछि कोइरालाले श्रीमतीको विभत्स हत्या गरेका थिए