मल ल्याउन अक्षम ठेकेदार सारदा अधिकारीको अर्को खेल, पहुँचका भरमा म्याद थपाउन प्रयास

काठमाडौं । दुनियाँलाई थाहा छ, सारदाप्रसाद अधिकारी को हुन भनेर !  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अधिकारीका डेरावाल हुन् । आफ्नो घरमा डेरा बसेकै आधारमा डेरावालको राजनीतिक शक्तिको भरपुर दुरुपयोग गरेका छन्, सडक निर्माणमा बद्नाम ठेकेदार सारदा अधिकारीले ।

अधिकारीले जता हात हाल्छन्, त्यहीँ लथालिङ्ग र भताभुङ्ग पार्छन् । राजनीतिक शक्ति र पहुँचलाई दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पति कमाएका ठेकेदार सारदा अधिकारीले यतिबेला देशभरका किसानलाई रुवाईरहेका छन् । सिंगो देशलाई बद्नाम बनाएका छन् । अधिकारीकै कारण देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको प्रधानमन्त्रीसँग पैचौं माग्नुपरेको लज्जास्पद अवस्था छ ।

यति निर्लज्ज दृष्टान्त दुनियामा कहिँ हुँदैन । तर, जे हुन्छ नेपालमै हुन्छ । जतिसुकै बदनाम भएपनि नेपालका राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुको सात फेरा घुमेपछि आपराधिक मानसिकता भएकाहरुले समेत उन्मुक्ति पाउँछन् । आम किसानका लागि खेतीबालीको समयमा चाहिने रासायनिक मलको ठूलो परिणाम ल्याउने जिम्मा पाएको सारदा अधिकारीको शैलुङ इन्रप्राइजेजले किसानमारा आपराधिक कृत्य गरेको छ । कोरोना महामारीले देशको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको बेला भरथेग गर्ने धान उत्पादनका लागि चाहिले रासायनिक मल उपलब्ध नगराएर शैलुङले देशमा खाद्य संकट समेत निम्त्याउने खलनायकी भूमिका खेलेको छ ।

त्यसो त, आम मानिसको जीवन सुरक्षित गर्न स्वास्थ्य सामाग्रीमा भ्रष्टाचार र अपचलन गर्ने भ्रष्ट अपराधी र देशको अन्न भण्डार जीवन्त राख्न चाहिने रासायनिक मलमा हेराफेरि गर्ने अपराधीहरुको यतिबेला हालिमुहाली बनेको छ । राज्य निरिह छ । आम जनता निरिह छन् । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको आरोप लागेका भष्मासुरहरु बालुवाटारको दौरा समातेर नाचिरहेका छन् । रासायनिक मल नल्याउने सुण्ड–मुण्डहरु खुमलटारको कोट समातेर पिङ खेलिरहेका छन् ।

को हुन किसानमारा ?
देशभित्र रासायनिक मल उत्पादन गर्न नसक्ने सरकारले विदेशबाट मल आयात गर्दै आएको छ । तर, मल ल्याउनका लागि ठेक्का दिएको मुख्य ठेकेदारले राजनीतिक शक्ति र पहुँचकै आधारमा यसपटक लाखौं किसानलाई रुवाएको छ ।

सबैलाई थाहा छ, अधिकारीको शैलुङ कन्ट्रक्स्सन कम्पनी सडक निर्माणमा सबैभन्दा बद्नाम छ । तर उही कम्पनी बारम्बार पुरस्कृत हुँदै आएको छ । यिनै अधिकारीलाई कृषि मन्त्रालयले पुरस्कृत गर्यो आर्थिकवर्ष २०७६/७७को कोटाअनुसार रासायनिक मल आयातको ठूलो ठेक्का दिलाएर । कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडसँग अधिकारीको मल आयातसम्बन्धी कुनै अनुभव नभएको शैलुङ इन्टरप्राइजेजले २५ हजार मेट्रिक टन यूरिया मल ल्याउने सम्झौता गर्यो । यतिमात्रै होइन, सारदा अधिकारीकै अर्को डमि पार्टनर कम्पनी होनिको मल्टिपलले पनि २५ हजार मेट्रिक टनकै आयात जिम्मा पायो । स्रोतका अनुसार आवरणमा होनिकोका मालिक हरेराम कोइराला देखिए पनि ठेक्का हात पार्न सारदा अधिकारीले नै खडा गरेको अर्को डमी कम्पनीका बुख्याँचा मात्रै हुन् ।

यी दुवै कम्पनीले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिडेटसँग पहिलो ४२ दिनमा पहिलो खेप मल आयात गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए । दोस्रो खेप ७२ दिनमा ५० प्रतिशत मल ल्याउने वाचा गरेका थिए । र अन्तिम खेप मल ल्याउने वाचा भदौ २० गतेसम्म लिएका थिए । उनीहरुले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडसँग गरेको सम्झौतामा यही लेखिएको छ । तर, यी दुवै कम्पनीले सुरुका दुई वाचा त उल्लंन गरे गरे, सम्झौता अनुसारको अन्तिम भाखा पनि नघाए ।

यी दुई कम्पनी मल आयातका लागि अयोग्य कम्पनी हुन । यिनीहरुले मल ल्याउन सक्दैनन् भनेर खबरकुराले यसअघि नै सप्रमाण रिपोर्ट प्रकाशित गरिसकेको थियो । हामी प्रष्ट थियौं, आपराधिक मानसिकता बोकेको व्यक्तिले आम मानिसको हित गर्न सक्दैन भन्नेमा । भयो त्यस्तै, हामीले जे भनेका थियौं, आज त्यही भएको छ ।

भदौ २० गते सम्म कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका विभिन्न गोदामहरुमा सम्पूर्ण मल ल्याउने सम्झौता गरेको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलले मल त ल्याएनन ल्याएनन्, बरु राजनीतिक शक्ति, पहुँच र दबाब देखाउँदै फेरि कृषि सामाग्री कम्पनीलाई म्याद थपको दबाब दिन सुरु गरेका छन् । मल ल्याइसक्नुपर्ने समयभन्दा एक दिन अघि भदौ १९ गते शुक्रबार यी दुवै कम्पनीले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई पत्र पठाएर म्याद थपको निवेदन दिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस : प्रचण्डको घरबेटीलाई मल ल्याउने जिम्मा, एलसी खोलेको ७० दिनसम्म किन आँखा चिम्म !

के थियो सम्झौतामा ?
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट २०७६ फागुन १६ (तदनुसार २८ फरवरी २०२०) र २०७६ फाल्गुन १६ (तदनुसार ३ मार्च २०२०) मा खोलिएका २५००० मेट्रिक टन दरका युरिया आपुर्तिका २ वटा ठेक्काहरु शैलुङ र होनिकोले पाएका थिए । लिमिटेडसँग मल आपुर्तिको सम्झौता गरि २०७७ बैशाख ३० (तदनुसार १२ मई २०२०) मा दुबै कम्पनीको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले प्रतित पत्र (एलसी)समेत खोलेको थियो ।

सम्झौताको दफा ६ अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले एलसी खोलेको ४२ दिनभित्र पहिलो ढुवानी (First Shipment) कृषि सामाग्री कम्पनीलाई दिनुपथ्र्यो । ७२ दिन भित्र दोस्रो ढुवानी (Second Shipment)तथा एलसी खोलेको ९७ दिनभित्र आधा परिमाण र ११७ दिन भित्रमा बाँकी सबै परिमाण मल सम्झौता भएका कम्पनीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई अनिवार्य रुपमा बुझाईसक्नुपथ्र्यो । मल आयात गर्ने कम्पनीले ११७ दिनभित्र सबै परिणाम कृषिसामाग्री कम्पनीको सम्बन्धित गोदाममा पुर्याउन नसके सम्झौताकर्ता कम्पनीको प्रफर्मेन्स बोन्ड (Performance) जफत गरी सम्झौता रद्द गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

जसअनुसार शैलुङ र होनिको कम्पनीले २०७७ असार ८ (तदनुसार २२ जुन २०२०) भित्र पहिलो ढुवानी (First Shipment) गर्नुपथ्र्याे । तर, ढुवानी भएन । २०७७ श्रावण ३२ (तदनुसार १९ अगष्ट २०२०) भित्र ५० प्रतिशत मलको आपुर्ति गर्नुपथ्र्यो । यो पनि सम्भव छैन । २०७७ श्रावण ७ (तदनुसार २२ जुलाई २०२०) भित्र दोस्रो ढुवानी (Second Shipment) गरिसक्नुपथ्र्यो । यसको समेत समय सकिइसकेको छ । २०७७ भाद्र २० (तदनुसार ५ सेप्टेम्बर २०२०) भित्र अब बाँकी मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई बुझाई सक्नुपर्ने पर्ने थियो ।

तर, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले एलसी खोलेको करिव ७० दिन बितिसक्दा समेत दुबै कम्पनीले मल आपुर्तिका लागि एलसी समेत नखोली आपुर्ति प्रकृया नै अगाडि बढाएनन् । बरु, अहिले अन्तिममा आएर पुनः दुई महिना म्याद थपको लागि दबाब दिँदैछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस : मल हाल्न नपाएर खेतमा किसान तड्पिँदै, आपूर्तिको जिम्मा लिएको घरवेटी ठेकेदार म्याद थपाउँदै

पहुँचकै आधारमा ५० प्रतिशत मल ल्याइपुर्याउनुपर्ने समय घर्केपछि गत साउनको दोस्रो साता ‘कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई हामी मल ल्याउँदैछौं, मल उत्पादक कम्पनीसँग हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं । एलसी खोलिएको छ भनेर आफ्नो लेटर प्याडमा कीर्ते प्रतिवद्धता जनाएका थिए’ । त्यतिबेला सम्झौताको ८० दिन बितिसकेको थियो । तर, उनीहरुले त्यसबेला सम्म न त मल आयात गर्ने विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए, नत एलसी नै खोलेका थिए, न त मल ल्याउने भेसल कन्फरमेशन नै उनीहरुसँग थियो । बरु, ती ठेकेदारहरुले कृषि मन्त्रालय र कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल स्वयंलाई वेवकुफ बनाएका थिए ।

आम किसानको हितका लागि दिनरात चिन्ता गर्ने समाजवादी अभियन्ता कृषि मन्त्री भुषालले मल आइरहेको छ भन्दै प्रतिक्रिया दिँदै हिँडेका थिए, त्यतिबेला । तर, ठूलो परिणाममा मल ल्याउने जिम्मा लिएको कम्पनीले मल ल्याउँदै छ कि छैन भनेर उनले भ्याउ पाउन सकेनन् । किनकी, मन्त्रालयदेखि कृषि सामाग्री कम्पनीका हाकिमहरु सारदा अधिकारीकै वरिपरि घुमिरहेका थिए ।

मल आयातमा कुनै अनुभव नभएको कम्पनीले राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा ठेक्का पाएको थियो । तर, मल ल्याउने ल्याकत नराख्ने प्रष्टै थियो । हैसियतबिहीन कम्पनीले विश्वव्यापी कोरोना महामारीको प्रभावलाई अनुचित व्याख्या गरेर दुनियाँलाई वेवकुफ मात्रै बनायो ।

जहिले चाहिन्छ, त्यहिले हाहाकार 
जहिले आवश्यक पर्छ, त्यहिले मलमा हाहाकार हुन्छ । अर्थात, हाहाकार गराइन्छ । सरकारले हरे वर्ष मल आपूर्ति गर्नका लागि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई जिम्मा दिन्छ । साल्ट ट्रेडिङको मल यतिबेला आइरहेको छ । साल्ट ट्रेडिङकै मलले केही त्राण मिलेको छ किसानलाई । तराई तिरका किसानले भारतबाट चोरी तस्करी गरी ल्याएको मल प्रयोग गर्ने गर्छन् । लकडाउनका कारण सीमा बन्द गरिएपछि यसपटक तस्करीको मल पनि खासै आउन सकेका छैन ।

यसपटकको धान खेतीका लागि मौसमले साथ दिएका किसानलाई किसानमारा अपराधीहरुकै कारण रासायनिक मल पाउने अवस्था भएन । खेत रोपेको ३० देखि ३५ दिनभित्र युरिया खेतमा हाल्नैपर्ने बताउँछन्, कृषि वैज्ञानिकहरु । त्यसभन्दा तलमाथि गरिए उत्पादकत्व राम्रो हुँदैन । तर, अब आउने मलले यो सिजनको खेतीलाई नराम्रो झड्का दिएको छ ।

मल आयातका लागि सरकारले अर्बौ रकम अनुदान दिन्छ । यो अनुदान रकमलाई मल आयातमा ढिलाई गरेर झ्वाम पार्ने काम गरिएको छ । कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका उच्च तहका पदाधिकारी तथा राजनीतिज्ञहरुको मिलोमतोमा खेलिएको गन्धा खेलले आम किसानको छातीमा लात हानिएको छ ।

के गर्छ कृषिमन्त्रालय
राजनीतिक पहुँचकै आधारमा मल ल्याउने समय थप्न चलखेल सुरु गरेको छ । तर, यसपटक पनि उनीहरुले उन्मुक्ति पाउन सक्ने कृषि मन्त्रालय सम्वद्ध स्रोत नै बताउँछ । राजनीतिक पहुँचका भरमा निर्माण क्षेत्रमा जे पनि कृत्य गर्दा उल्टै पुरस्कृत हुँदै आएका सारदा अधिकारीलाई कुनै कारवाही होला भनेर आफुहरुले नसोचेको मन्त्रालयका अधिकारी नै बताउँछन् । किनकी, २०७६/७७ को कोटाअनुसार मल नल्याएर किसानको छातीमा लात हानेका यी कम्पनीले नै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि थप ५५ हजार मेट्रिक टनको समेत जिम्मा दिइएको छ ।

देशभरका किसान मल नपाएर छटपटिरहेको बेला मलमा झेल गर्ने शैलुङ र होनिकोले भने अहिले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिडेटसँग यी दुई कम्पनीले मल आयात समय थपका लागि दबाब दिइरहेका छन् । दबाव र चलखेलकै कारण समय थपको षड्यन्त्र गरिएको छ ।

यद्यपी, सबैतिरबाट मन्त्रालय र आफ्नो बद्नामी भएपछि कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले अब कुनै पनि हालतमा म्याद थप नगर्ने, नियमानुसार कारवाही गर्ने बताएका छन् । अब समय थप्न कुनै पनि हिसाबले सम्भव नभएको निस्कर्षमा पुगेका छन् मन्त्री भुषाल । यी दुई कम्पनीको ठेक्का खारेजी गर्ने र अन्य कानुनी कारवाहीका विषयमा अध्ययन भैरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

मल ल्याउने अन्तिम दिनभन्दा एक दिन अघि थप दुई महिना समय दिनुपर्यो भन्दै निवेदन दिने आँट यी किसानमाराहरुले कहाँबाट जुटाउन सके ? कानुनविद्हरु अब म्याद थप हैन कृषि उत्पादनमा हानी पुर्याएर किसानलाई तड्पाउने र देशलाई नै खाद्य संकटमा पुर्याउने खेलमा लागेका कारण यि ठेकेदारहरुलाई कडा कानुनी कारवाही चलाउनुपर्ने बताएका छन् । अधिवक्ता सोमनाथ सापकोटा भन्छन्, ‘यस्ता ठेकेदारहरुलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनअनुसार पर्फमेन्स बोण्ड तत्कालै जफत गरी कालोसूचीमा राखेर अर्कोपटक ठेक्कामा भाग नै लिन नसक्ने बनाउनुपर्छ ।’

अब, आइतबार बस्ने कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिडेटको बैठकमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । कृषिमन्त्री भुषालले सार्वजनिक रुपमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार यी ठेकेदार कम्पनीलाई कानुनी कारवाही हुन्छ कि हुँदैन ? या, पुनः शक्ति र पहुँचका आधारमा फेरि म्याद थप गरिन्छ ? सर्वत्र चासोका साथ सबैतिरबाट हेरिएको छ ।