काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न निर्वाचन ऐन परिमार्जनको काम अघि बढाउने भएको छ ।
विद्यमान निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको कारक बन्दै गएकाले ऐन परिमार्जनका लागि काम सुरु भएको समितिले बताएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन पहिलो संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल कानून समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले निर्वाचन ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । ऐन परिमार्जनका लागि समितिले छलफल सुरु गरेको र सम्भव भएमा देशव्यापी छलफल गरिने गुरुङले जनाए । सभापति गुरुङले भने, ‘कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्य पद्धतीमा परिवर्तन जरुरी छ । यी तीनवटै क्षेत्रको कार्यपद्धतीमा परिवर्तन गर्न सकिएमात्रै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिन्छ ।’
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समिति सभापति रामनारायण विडारीले निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै सेवा निवृत कर्मचारीलाई आयोगमा पदाधिकारी बनाउन नहुने बताए । राज्यले काम गर्ने उमेर पुग्यो भनेर अवकाश दिएको कर्मचारीलाई फेरि काम लगाउन नहुने सभापति विडारीले जनाए ।
सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान लागयतका आयोगमा आयुक्त नियुक्त गर्दा कस्तो व्यक्तिलाई गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताए । लामो समय निजामति सेवामा काम गरेर उमेरहदका कारण अवकाश पाएका कर्मचारीहरुले आफु पदमा रहँदा सुशासनका मापदण्डअनुसार व्यवहार प्रदर्शन गरे की गरेनन भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने पुरीको भनाइ छ ।
नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले भ्रष्टाचार निवारण ऐन पहिलो संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा सात वटै प्रदेशका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया भएको बताए ।
देशभरबाट ६ सय बढी सरोकारवाला र संसदीय समितिबाट १२ जनाको सहभागितामा भएको अन्तरक्रियामा आएका सुझावहरुका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया