काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एसिडको बिक्री वितरण नियमन गर्ने र आक्रमणविरुद्ध कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको अध्यादेश जारी गरेकी छन् । भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै सो अध्यादेश कार्यान्वयनमा जानेछ ।
संविधानको धारा १४४ को १ बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । अध्यादेश जारी भएसँगै अब कुनै पनि व्यक्तिले दोस्रो व्यक्तिलाई एसिड प्रहार गरे २० वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ । एसिड छ्याप्ने व्यक्ति कानुनबमोजिम सजाय कटौती नहुने गरी २० वर्षसम्म जेल बस्नुपर्नेछ ।
अध्यादेशमा एसिड आक्रमण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा पनि उद्योग गरेको मानिने र यस्तो उद्योगमा १० वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ । एसिड आक्रमण गरेको प्रमाणित भएमा भने २० वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्नेछ ।
एसिड आक्रमणबाट पीडितको तत्काल मृत्यु नभई सोही कामको परिणामस्वरूप पछि मृत्यु भएमा ज्यान मारेको मुद्दा लाग्नेछ भने शरीरका कुनै असर भए त्यसअनुसार कसुर भएको मानेर मुद्दा चलाइनेसमेत उल्लेख छ ।
एसिड प्रहारबाट अंगभंग भए पनि त्यसलाई ज्यान लिने योजनामै भएको भनी अदालतले अनुमान लगाउन सक्नेलगायतका प्रावधान पनि समेटिएको छ । आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तेजाब छ्यापेर पीडितको अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अंगमा क्षति पुर्याइएमा २० वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ ।
शरीरका अन्य अंगमा तेजाब मात्रै परे १० वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ । तेजाब बिक्रीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिनुपर्नेछ । वर्षैपिच्छे लाइसेन्स, बिक्री इजाजत अद्यावधिक र नवीकरण गर्नुपर्ने पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेश जारी भएसँगै तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी पैठारी वा बिक्री वितरण गर्न अब अनुमति लिनुपर्नेछ । अनुमति लिन चाहने व्यक्तिले नाम, ठेगाना र फोन नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ताको प्रमाण र पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाण भएकालाई अनुमति दिने व्यवस्था छ । उत्पादन निकासी र पैठारी गर्न मन्त्रालयको सिफारिसपत्र चाहिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बेचबिखनमा हेलचेक्य्राइँ गर्नेलाई वा रेकर्ड नराखी बिक्री गरेर कसैमाथि आक्रमण भयो भने बिक्रेतालाई पनि बढीमा १ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया