३ पुस २०८२, बिहिबार | December 18, 2025

दशैंअघि नै अनुदान रकम भुक्तानी गर्न सर्लाहीका उखु किसानको माग



सर्लाही । सर्लाहीका उखु किसानले सरकारी अनुदान बापतको रकम दशैं अघि नै भुक्तानी गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले केही दिनअघि मात्र यहाँका उखु उत्पादक किसानले पाउनुपर्ने गत वर्षको अनुदान रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) सर्लाहीलाई निकासा गरेको थियो । यसका लागि रु २१ करोड ३४ लाख ९५ हजार निकासा भएको कोलेनिका प्रमुख जगतप्रसाद थपलियाले बताए ।

सर्लाहीका दुईवटा चिनी उद्योगबाट क्रसिङ भएको तथ्याङ्कका आधारमा रु २१ करोड ७९ लाख ३८ हजार ६५ आवश्यक भएपनि सरकारले २.५ प्रतिशत कम रकम निकासा गरेकाले किसानलाई भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने अलमलका कारण केही ढिलाई भएको उनको भनाइ छ ।

क्रसिङ सिजन २०७६/०७७ को उखु अनुदान रकम प्रति क्वीन्टल ६५.८ रुपैयाँका दरले किसानलाई अनुदान भुक्तानी गर्न रु २१ करोड ७९ लाख ३८ हजार ६५ आवश्यक रहेकोमा रु २१ करोड ३४ लाख ९५ हजार मात्र प्राप्त हुन आएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

अहिलेसम्म आएको रकम तत्काल उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न माग गर्दै सर्लाहीका उखु किसानहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिए । जिल्लाका चिनी उद्योगमा छिमेकी जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुले पनि उखु बिक्री गरेकाले अहिले आइसकेको रकम यहाँका किसानलाई वितरण गर्न र बाँकी किसानलाई थप रकम निकासा भएपछि वितरण गर्न आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।

दसैंमा किनमेल गर्नुपर्ने भएकाले किसानलाई तत्कालै अनुदान रकम खातामा पठाईदिन आग्रह गर्दै अध्यक्ष मैनालीको नेतृत्वमा गएको अगुवा किसानको एक समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । अघिल्ला वर्षहरुमा चिनी उद्योगलाई निकासा गर्ने र उद्योगले किसानको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था भएपनि यो वर्ष भने कोलेनिकाले सोझै किसानको बैंक खातामा रकम हाल्ने व्यवस्था रहेको कोलेनिका प्रमुख थपलियाको भनाइ छ ।

देशकै सबैभन्दा बढी उखु खेती हुने सर्लाहीमा तीनवटा चिनी उद्योग रहेपनि गत सिजनमा दुईवटा उद्योगले मात्र क्रसिङ गरेका थिए । हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योगले २६ लाख ६७ हजार ९७१ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो भने गोडैताको बगदहस्थित महालक्ष्मी सुगर मिलले छ लाख आठ हजार क्वीन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो ।

किसानलाई विगत वर्षदेखिकै भुक्तानी नदिएकाले पश्चिम धनकौलस्थित अन्नपूर्ण सुगर मिललाई भने गत सिजनमा किसानले उखु नै दिएनन् । रासस

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०७७, मंगलबार  ६ : ३८ बजे

एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक विषयमा

तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमति पछि वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले तोड आमरण अनशन

नेपालगन्ज । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै कार्यान्वयनको माग राखेर

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको

रविलाई रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश, रुपन्देही अदालतमा कागज गरेपछि मात्र छुट्ने

लुम्बिनी ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर,

एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक शुक्रबार

काठमाडौँ, ३ पुसः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको