११ जेष्ठ २०८३, सोमबार | May 25, 2026

भारतीय अवैध च्याउ नियन्त्रण गर्न च्याउ किसानको माग



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका किसानहरुले भारतबाट हुँदै आएको अवैध च्याउ आयातमा रोक लगाउन माग गरेका छन् ।

कृषि विकास निर्देशनालयद्धारा बुटवलमा आयोजना गरिएका ‘बाली विशेष (च्याउ उत्पादक व्यवसायी) सञ्जालबीचको अन्तरक्रीया गोष्ठीमा भन्दै प्रदेशका किसानहरुले प्रदेशमा नै व्यवस्थिति ल्याउको टिस्यु कल्चर र मदर कल्चर सहितको प्रयोगशाला स्थापना गरि भारतीय च्याउको चोरी पैठारी रोक्न सरकारसँग माग गरे ।

कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख यामनाराण देवकोटाको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले व्यवस्थित च्याउको विउ उत्पादन गर्ने प्रदेश स्तरिय प्रयोगशाला स्थापना गर्नको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिन् ।

मन्त्री पौडेलले किसानहरुको समस्या समाधानको लागि आफु जहिले पनि तयार रहेको भन्दै च्याउ उत्पादनका बिषयमा किसानहरु संग सहकार्य गरिने बताईन् । उनले विना धितो १० लाख र महिला उद्यमीको लागि १५ लाख सम्मको विना धितो ऋण प्रदान गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिईन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै विशिष्ठ आतिथि भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. रेवती रमण पौडेलले किसानहरुको समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकार जहिले पनि सकारात्मक रहेको बताए ।

मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. बुद्धिराज घिमिरेले किसानहरुको समस्या समाधानको लागि किसानहरुबाट कुराहरु आउनुपर्ने र सोही अनुसार मन्त्रालय, निर्देशनालय सबै तयार रहेको बताए ।

कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख याम नारायण देवकोटाले उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्थापन मन्त्रालयबाट भैसकेको जानकारी दिदै केन्द्रमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको च्याउ नीति प्रदेशमा पनि कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए ।

च्याउ उत्पादक संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा च्याउ उत्पादक संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष केवल प्रसाद शर्माले भारतबाट आयात हुने अवैध विषादीयुद्ध च्याउ नियन्त्रणमा सरकारले विशेष ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए । भारतीय अवैध च्याउको आयातमा पुर्णरुपामा रोक लगाएमा मात्रै नेपाली किसानहरु बलियो हुने उनको भनाई छ ।

यस्तै च्याउ उत्पादक संघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य गंगाधर शर्माले उत्पादनमा आधारीत अनुदान निती नभए सम्म किसानहरु जहिले पनि मर्कामा पर्ने गरेको बताए ।

 

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७७, बुधबार  ९ : ०८ बजे

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (पूर्णपाठ)

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का

बौद्ध सजगताः तनाव व्यवस्थापनको वैज्ञानिक उपाय

लुम्बिनी । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को सन् २०२१ मा

हुलाकमार्फत सरकारी ‘कुरियर’ सेवा साठी जिल्लामा विस्तार

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यले

असिनाको असर : ‘बुद्धचित्त’को गुणस्तर खस्कनेमा किसानको चिन्ता

काभ्रेपलाञ्चोक । रोशी गाउँपालिका–३ साँझकोटका गणेशबहादुर राउतलाई यसपालि बहमूल्य मानिएको

तीन सय ३८ स्थानीय तहबाट भू–उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न

काठमाडौँ । देशभर तीन सय ३८ स्थानीय तहले भू–उपयोग वर्गीकरण