७ जेष्ठ २०८१, सोमबार | May 20, 2024

पुनर्निर्माण गरिएका रानीपोखरी र दरबार हाइस्कुलको आज उद्घाटन



काठमाडौं । भुकम्पले भत्काएपछि पुनर्निर्माण गरिएको ऐतिहासिक रानीपोखरी र दरबार हाइस्कुलको आज उद्घाटन हुनेभएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बिहान ११ बजे विशेष कार्यक्रमका साथ रानीपोखरी र दरबार हाइस्कुलको उद्घाटन गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसका लागि सबै तयारी पुरा गरिसकिएको छ । १८औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर २०७२ माघ २ गते राष्ट्रपतिद्वारा रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको शिलन्यास भएको थियो ।तर, निर्माणसम्बन्धी अनेकौं विवादका कारण पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको थिएन ।

सम्पदाविज्ञहरुको दबावपछि रानीपोखरीलाई पुरातात्विक मान्यताका आधारमा पुनर्निर्माण गरिएको छ भने बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरलाई पनि मल्लकालिन ग्रन्थकुट शैलीमा बनाइएएको छ । भुकम्पअघि युरोपियन गुम्बज शैलीमा मन्दिर रहेको थियो ।

रानीपोखरी पुनर्निर्माण हालै मात्र पुरा भएको छ । दरबार हाइस्कुल भने चीन सरकारको सहयोगमा गत वर्ष नै पुनर्निर्माण भएको थियो ।

दुवै ऐतिहासिक सम्पदा विगतमा भन्दा पनि भव्य रुपले पुनर्जीवित भएका छन् । उद्घाटनअघि रानीपोखरीलाई झकिझकाउ बनाइएको छ । रंगरोगन गरेर विशेष बत्ती जडान गरिएको रानीपोखरीको दृश्य रातिमा अझ मनमोहक र लोभलाग्दो देखिएको छ ।

रानीपोखरीको वरिपरि सुन्दर बगैंचा निर्माण गरिएको छ । अब रानीपोखरी सबैका लागि खुला गरिने छ । यसअघि वर्षको एकपटक भाइटीकाको दिनमा मात्र रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर खुला हुने गथ्र्यो । बगैंचा र पोखरीको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीहरु खटाइनेभएका छन् ।

 

प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०७७, बुधबार  ८ : ५१ बजे

सभामुखको भूमिका सन्तोषजनक भएन- चित्रबहादुर केसी, महामन्त्री शर्माले सभामुखलाई भने-‘रबर स्ट्याम्प’

काठमाडौं । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसदमा सभामुखको भूमिका सन्तोषजनक

नेपालगन्जमा परम्परागत इनारको संरक्षण

नेपालगन्ज । नेपालगञ्जका साँघुरा गल्लीमा हुनसक्ने आगजनीको जोखिमलाई मध्यनजर गरी

नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आज प्रतिनिधिसभाबाट पुनः

कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक नेतृत्व कानुनभन्दा माथि