३ आश्विन २०८३, शनिबार | September 19, 2026

नेपालका ए डिभिजन फुटबल क्लब एएफसीका प्रतियोगिता खेल्न अयोग्य



काठमाडौं । नेपालका ए डिभिजन फुटबल क्लब एशियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी)का प्रतियोगिता खेल्न अयोग्य भएका छन् ।

एएफसी क्लब प्रतियोगिताका लागि न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गर्न नसकेका कारण नेपाली क्लबले एशियाली फुटबल महासङ्घको आधिकारिक प्रतियोगिता खेल्न नपाउने भएका हुन् ।

अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले नेपाली क्लबलाई लाइसेन्स दिनका लागि एएफसीलाई अनुरोध गरेको थियो । तर एएफसीले मापदण्ड नपुगेको भन्दै नेपाली क्लबलाई एएफसी क्लब लाइसेन्स दिन अस्वीकार गरेको एन्फाले जनाएको छ । एएफसीका प्रतियोगिता खेल्न एएफसी क्लब लाइसेन्स अनिवार्य मानिन्छ ।

सन् २०२१ का लागि नेपालका १३ ए डिभिजन क्लबले निवेदन दिएका थिए । एएफसीले नेपाली क्लबमध्ये त्रिभुवन आर्मी क्लबको निवेदनबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको एन्फाले जनाएको छ । लाइसेन्सका लागि एन्फाले पुनः एएफसीसँग अनुरोध गर्ने भएको छ ।

नेपालका शीर्ष डिभिजनका १३ क्लबले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए । गत सिजन बी डिभिजन लिगमा घटुवा भएको सरस्वती युथ क्लबले भने क्लब लाइसेन्स आवदेन प्रक्रियामा थिएन ।

क्लब लाइसेन्सका लागि क्लबको आफ्नै खेल मैदान, युवा टोली, एकेडेमी, खेलाडी बसोबासको व्यवस्था, प्रशिक्षण गर्ने स्थान, खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारी हुनुपर्नेलगायत मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ ।

लाइसेन्सका लागि मच्छिन्द्र फुटबल क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब, थ्रीस्टार क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, जावलाखेल युथ क्लब, सङ्कटा क्लब, न्यूरोड टिम एनआरटी क्लब, च्यासल युथ क्लब, हिमालयन शेर्पा क्लब, फ्रेन्डस् क्लब, एपीएफ क्लब र ब्रिगेड ब्वाइज क्लबले निवेदन दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०७७, मंगलबार  १० : ३१ बजे

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता पत्रकार थामीको कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टि

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीमा परी बेपत्ता भएका पत्रकार टेकराज थामीको

संविधानका उपलब्धि संस्थागत गर्दै राष्ट्र निर्माणमा जुट्न मुख्यमन्त्री भट्टको आग्रह

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले संविधानका उपलब्धि संस्थागत

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन्छ : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट

विवेकपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई

काठमाडौँ । लामो सङ्घर्षपछि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज

आधारभूत सिद्धान्तबाहेकका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणामस्वरुप २०७२