जनादेशको सान्दर्भिकता स्थापित नभएको अवस्थामा नयाँ जनादेश खोजी लोकतन्त्रमा स्वभाविक : मुख्यमन्त्री पोखरेल

बुटवल । संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएदेखि मौन बसेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको ८ घण्टापछि मुख खोलेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल ओलीको संसद विघटनको निर्णयलाई बाध्यात्मक कदम भन्दै संसद विघटनको पक्षमा उभिएका छन् ।

आइतबार साँझ फेसबुकमा स्टाटस पोष्ट गर्दै पोखरेलले पार्टी एकताको मर्म विपरितको समिकरण, पार्टी विधानको व्यवस्था विपरित पहिलो वरियताका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका विरुद्धको संगीन आरोपसहितको अर्का अध्यक्षको एकल प्रस्ताव र दलभन्दा बाहिरबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको चलखेल रोक्ने प्रयास असफल भएपछिको बाध्यात्मक कदमका रुपमा ताजा जनादेशमा जाने निर्णय आएको बताएका छन् ।

उनले पुरानो जनादेशको सान्दर्भिकता स्थापित नभएको अवस्थामा नयाँ जनादेश खोजी लोकतन्त्रमा स्वभाविक मानिने भन्दै चुनावले लोकतन्त्र सुरक्षित र सुदृढ हुने समेत बताएका छन् ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका पोखरेलले सडक आन्दोलनको बाटोले प्रतिक्रियावादी र दक्षिणपन्थीहरुलाई फाइदा पुर्याउन सक्ने संकेत गर्दै गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

अध्यादेश प्रकरणदेखि मौन बसेका पोखरेलको संसद विघटनको निकैबेर पछि धारणा सार्वजनिक भएको हो ।

अध्यादेश प्रकरणमा भने पोखरेलले अध्यादेश फिर्ता गराउने र संसदको विशेष अधिवेशनको मागलाई स्थगन गराउने कार्यमा मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेलेका थिए ।