सुशासन सुचाकाङ्कमा झन खस्कियो नेपाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्दै आए पनि नेपाल सुशासनको सूचकांकमा गत वर्षभन्दा पनि तल झरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कका अनुसार नेपाल गतवर्षभन्दा चार स्थान तल झरेको छ । यसवर्ष नेपालको सुशासनको अवस्था झन बढी निरासाजनक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जनाएको छ ।

यो वर्ष नेपालले ३३ अंक पाएपनि स्थान भने ११७औंमा पुगेको छ । अर्थात नेपाल भन्दा अरु चार देशको सुशासनको अवस्थामा सुधार आएको छ । गत वर्ष नेपाल ३४ अंकका साथ ११३औं स्थानमा रहेको थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकअनुसार सूचकाङ्कमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क र न्युजील्याण्डले कुल १०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबै भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् । साउथ सुडान र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएका छन् ।

दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमध्ये भुटान ६८ अङ्क प्राप्त गरी २४ औं स्थान रहेको छ । मालदिभ्स ४३ अङ्क प्राप्त गरी ७५ औं स्थान, भारत ४० अङ्क प्राप्त गरी ८६ औं स्थान छ ।

यस्तै, श्रीलङ्का ३८ अङ्क प्राप्त गरी ९४ औं स्थान, नेपाल ३३ अङ्क प्राप्त गरी ११७ औं स्थान, पाकिस्तान ३१ अङ्क प्राप्त गरी १२४ औं स्थान, बङ्गलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १४६ औं स्थान र अफगानिस्तान १९ अङ्क प्राप्त गरी १६५ औं स्थानमा रहेका छन् ।

छिमेकी मुलुक चीन ४२ अङ्क प्राप्त गरी ७८ औं स्थानमा रहेको छ ।

सीपीआईका पुरक सर्वेक्षणहरु मध्ये विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।

बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारी माथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ ।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।

भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयहरू समेटेका छन् ।