काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्यूरीको तर्फबाट राय दिने क्रम जारी छ ।
आज वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेलले राय दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको बताएका छन् । खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएकोले यो बदर हुनपर्ने जिकिर गरे ।
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार नदिएको बताउँदै खरेलले भने ‘संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धी २ वटा धारा छन्, १०३ र १८७ । हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । बोल्दै नबोली प्रधानमन्त्रीको हकमा फुत्त विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन हुन्छ ? हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उल्लेख गरिएको धारा ८५ र त्यो धारा स्वतन्त्र रहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीका वकिलहरुको तर्कलाई खरेलले अस्वीकार गरे । उनले भने, यो संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भन्ने जुन शब्द छ भने त्यसले यो संविधान बमोजिमको विघटन जोड्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यस्तोमा स्पेसिफिक इन्डिकेसन देखाउनुपर्छ । त्यो इन्डिकेसन धारा ७६ बाहेक अन्यत्र छैन । ८५ इन्डिपेन्डेन्ट होइन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पुनर्स्थापना नभए मुलुकमा झन् अस्थिरता आउने दाबी गरे । संसद् पुनस्स्थापनाले अस्थिरता ल्याउँछ भन्ने आफुलाई नलाग्ने बताउँदै खरेलले भने, संसद् पुनःस्थापनाको विकल्प छैन । होइन भने यो प्रणाली ध्वस्त हुने सँघारमा छ र एउटा कम्पन हामी पनि दिउँ भन्नु हुन्छ भने विकल्प श्रीमानहरूको सामु छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले राजनीतिको केन्द्रमा अहिलेको पुस्ता रहेसम्म तात्विक फरक नहुने तर विघटन सदर भएमा झन् अस्थिरता बढ्ने बताए ।
प्रतिक्रिया