काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष एवं नेकपा ओली पक्षका नेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् विघटन नगर्नुस् भनेर सुझाव दिए पनि प्रधानमन्त्रीले नमानेको बताएका छन् ।
बुधबार न्युज २४ टेलिभिजनमा पत्रकार टेकनारायण भट्टराईसँग कुरा गर्दै नेता नेम्बाङले सर्वोच्च अदालतले सहि निर्णय गरेको टिप्पणी गरे । नेम्वाङले संसद विघटनको मुद्दा विचाराधिन भएकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालत निर्णय दिन सक्षम छ भनेको स्मरण गर्दै सर्वोच्चले गरेको फैसला ठिक रहेको र संविधान सम्मत रहेको बताए ।
नेम्वाङले मुद्दा पर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् विघटन नगर्नुस् भनेर सुझाव दिएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो बाध्यता भयो, मसँग अरू विकल्प भएन भन्नुभयो । यो कानुनी र राजनीतिक रूपमा ठीक हुँदैन है प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर मैले भनेको हो, मिडियामा पनि केही कुरा त आएकै हुन्,’ उनले भने ।
‘पत्रकारहरूसँगको कुराकानी र विभिन्न कार्यक्रममा अहिलेको विषयमा मैले बोलेको थिएँ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रवेश गरेपछि कानुनको विद्यार्थीको नाताले संसद्मा बहससमेत गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान भएकाले मैले त्यसबारे नबोलेको हुँ ।’ उनले भने ।
अहिले सर्वोच्चले यसबारे निर्णय दिँदै संविधानको व्याख्या गरेको पनि नेम्बाङले बताएका छन् । ‘कानुनी रूपमा सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गऱ्यो । सर्वोच्चको व्याख्या अब संविधानको अभिन्न अंग भयो’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया