काँग्रेसद्वारा संसद बैठक अवरोध, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न माग

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न खोजेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले विरोध गर्दै सभामुखको बेल घेराउ गरेको छ ।

काँग्रेसका सांसदहरुले अध्यादेश पेश भएकोमा नारावाजी गरेका छन् । उनीहरुल असंवैधानिक अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

अवरोधकै बीच सभामुख अग्नि सापकोटाले अनुमति दिएपछि कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले अध्यादेश पेश गरेका छन् ।काँग्रेसका सांसदहरुले अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । जसका कारण हिउँदे अधिवेसन सुरु भएको दिन पहिलो बैठक नै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको विरोधका कारण अवरुद्ध बनेको छ ।

संविधानको मर्म विपरित ल्याएको संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गर्दे प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजी गरेका थिए । त्संसदका सातौ अधिवेशन सुरु भएकै दिन सरकारले ल्याएको संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पेश भएपछि कांग्रेस सासदहरु आफ्नो आसनबाट उठेर वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

सभामुखले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संबैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ पेश गर्न अनुमति दिएपछि कांग्रेस सांसहरु उभिएर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि गरेपछि समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता लैजान आग्रह गरिन् ।

भुसालले भनिन्, ‘संविधानले संबैधानिक परिषद् भनेको कुनै प्रधानमन्त्रीले, कुनै सरकारले नियुक्ति गर्ने ठाउँ होइन । राज्यले नियुक्ति गर्ने ठाउँ हो । राज्य भनेको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हो सभामुख महोदय तर आज सरकारले संसदलाई विघटन गरेको वहानामा, अध्यायदेश ल्याउने बहानामा संसदको भावना विपरित जुन अध्यादेशलाई ल्याएर राज्यका संबैधानिक अंगहरुको प्रमुख र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्ने काम गर्यो यसले संविधानको धज्जी उठेको हुनाले यो अध्यादेशलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं । सरकारलाई आग्रह गर्छ यो अध्यादेश संविधानको भावना विपरित भएकाले यो अध्यादेश संसद भित्र प्रवेश नगराएर तुरुन्तै फिर्ता लैजानका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल आग्रह गर्दछ ।’

भुसालले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित भएपछि पनि पहिलो बैठकमा नै सरकारले संसदीय अभ्यासलाई सुचारु रुपले अगाडि बढाउन नदिएर व्यवधान खडा गरेको आरोप समेत लगाइन । उनले भनिन, ‘संसद नभएका बेला प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनुपर्ने बाध्यता कहाँबाट आयो ?’

त्यसपछि पनि सभामुखले अध्यादेश पेश गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि पुनः कांग्रेसका सांसदहरु उभिएर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुखले प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडलाई बोल्न समय दिएका थिए । प्रमुख सचेतक खाँडले संविधान विपरित आएकोसंबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अबिलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘असंबैधानिक अध्यादेश स्वीकार गर्नै सकिन्न । पहिलोपल्ट सरकारले फर्कायो अनि फेरि ल्यायो । यो अध्यादेश यो सदनमा प्रवेश गर्न सक्क्तैन । यो असंबैधानिक अध्यादेश अबिलम्ब फिर्ता गरियोस् ।’

तर, विरोधकाबीच मन्त्रीले अध्यादेश पेश गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु नाराबाजी गर्दे वेल घेर्न आईपुगेका थिए । सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेका थिए ।