काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केपी ओली सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता हुन र २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । माओवादी केन्द्रले संघीय सरकारका मन्त्रीहरु मात्र नभएर सांसदहरु, प्रदेशसभाका सांसदसहित सबै २३ नेतालाईलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
धेरैको अड्कलबाजी छ, माओवादीले सरकारबाट फिर्ता नहुने र ओलीलाई समर्थन गर्दै एमालेमा प्रवेश गरेका प्रदेश सांसदहरुलाई समेत तत्कालै बदलाको कारवाही गर्नेछ । संभवतः माओवादी केन्द्रको आज बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा यस विषयमा छलफल हुनेछ । तर, मन्त्री, सांसद र सबै नेताहरुलाई पार्टीले अनुशासनको कारवाही गरेपनि माओवादी केन्द्रले उनीहरुलाई सांसद पदबाट तत्कालै हटाउन भने पहल नगर्ने बुझिएको छ । नत, माओवादीले चाहेकै भरमा तत्कालै सांसदहरुको पद गैहाल्नेछ ।
सांसदहरुलाई गर्ने कारवाही एमालेभित्र केपी ओलीले माधव नेपाल पक्षधरलाई कसरी व्यवहार गर्छन भन्ने विषयमा समेत निर्भर रहने देखिएको छ । दल त्याग ऐन अनुसार पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्दै अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने सांसदहरुको पद खारेज गर्ने अधिकार सम्बन्धित दललाई हुन्छ । तर, माओवादी केन्द्रले अहिल्यै ती सांसदहरुलाई संसदीय दलबाट कारवाही गर्यो भने त्यसको प्रभाव नेकपा एमालेमा पनि पर्ने देखिन्छ ।
केपी ओलीको एकलौटी पेलान विरुद्ध समानान्तर पार्टी कमिटी बनाएर राष्ट्रिय भेला बोलाएको एमालेको माधव-झलनाथ पक्षका सांसदहरुलाई ओलीले कारवाही गरेर दल त्यागको सूचनाको अवस्था कसरी अघि बढ्छ भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने माओवादीका एक नेताले बताएका छन् ।
ती नेताका अनुसार पार्टी अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा पार्टीले कारवाही गरे पनि संसदीय दलबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरुमाथि ओलीले कस्तो व्यवहार गर्छन्, त्यो हेरेपछि मात्र आफ्नो तर्फबाट सांसद भएकाहरुलाई कारवाही हुनेछ ।
माओवादी केन्द्रले आजै कारवाही गरी दल त्यागको सूचना संसद सचिवालयलाई बुझायो र त्यसलाई सभामुखले सदर गरे भने सोही नजिर एमालेका सांसदहरुलाई पनि हुनेछ । ‘कमसेकम सत्ता समीकरणको संवेदनशील मोडमा माओवादी केन्द्रले आफ्ना चार सांसदलाई कारवाही गरेर माधव पक्षका झण्डै ४० सांसदहरुलाई शिघ्र कारवाही गराउन ओलीका लागि नजिर बसाल्दिने छैन’, ती नेताले बताए ।
माधव-झलनाथ पक्षले शनिबार आफुपक्षीय सांसदहरुको पद कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेको थियो । कानुनविदहरुले पार्टीले सिधै सांसद हटाउन नसक्ने भन्दै संसदभित्र संसदीय दलले लगाएको ह्वीप उल्लंघन भयो भने मात्रै त्यस्ता सांसदहरुमाथि कारवाही प्रक्रिया सुरु हुनसक्ने सुझाव दिएका थिए । त्यो कारवाहीलाई पार्टीको केन्द्रीय समिटिले पास गर्नुपर्ने र केन्द्रीय कमिटीले संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसको १५ दिनभित्र सभामुखले निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ ।
संसदभित्र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने माओवादी केन्द्रबाट बनेका चार जना सांसदले ओलीको पक्षमा फ्लोर क्रस गरेर भोट हाल्नेछन् । दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दै उनीहरुले फ्लोर क्रस गरेपछि मात्रै उनीहरु विरुद्ध कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले अहिले ओलीलाई साथ दिएका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय सभाबाट ओलीलाई साथ दिनेमा रामबहादुर थापा रहेका छन् । यस्तै, प्रदेश सभामा पनि माओवादी केन्द्रका एकाध सांसदले ओली एमालेलाई साथ दिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले ओलीलाई जसरी पनि हटाउनका लागि एमालेको संसदभित्रको समीकरण कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयलाई समेत विचार पुर्याउने देखिन्छ । तर, अनुशासन उल्लंघन गरेको अभियोगमा एमालेमा गएका २३ नेतालाई पार्टीले साधारण सदस्यबाट निस्काशन गर्नेछ ।
ओलीको पेलान विरुद्ध एमालेको माधव-झलनाथ पक्षले आफ्ना सांसदहरुलाई कसरी परिचालन गर्नेछ भन्ने टुंगो भने चैत ४ र ५ को राष्ट्रिय भेलापछि मात्रै लाग्नेछ ।
प्रतिक्रिया