७ बैशाख २०८१, शुक्रबार | April 19, 2024

ओलीको एकलौटी अन्तरपार्टी निर्देशन एमालेका तल्ला कमिटी पुग्यो (पूर्णपाठ सहित)



काठमाडौं । नेकपा एमालेको बहुमत पदाधिकारी र धेरै केन्द्रीय सदस्यहरुले अस्विकार गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय केन्द्रिय सदस्यहरुको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने एमालेले २० पृष्ठको अन्तर पार्टी निर्देशिका (अपानी) जारी गरेका छन् ।

गत फागु २८ र चैत ७ गते नेपाल पक्षका सदस्यहरुको अनुमस्थितीकै बीच बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन एमालेले अन्तर पार्टी निर्देशिका जारी गरेको हो ।

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले बैधानिकरुपमा बिघटन भएर नेकपा बनेको पार्टी खारेज गर्दै नेकपा एमाले ब्युँताईदिएपछि एमालेमा एकता पक्षधर र एकता बिरोधी शक्तिका बीच अन्तरसंघर्ष चलिरहेको छ । ओली पक्षले एकता टुटेकोमा हर्षबढाई गर्दै साबिक एमाले एक्लै अगाडि बढ्ने बाटो समातेको छ भने नेपाल पक्षले अदालतको फैसला स्विकार गर्दै एमालेमा बसेपनि बृहद कम्युनिष्ट आन्दोलनको पक्षमा उभिएको छ ।

चैत १३ गते मिति राखेर जारी गरिएको अपानीमा सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछिको अवस्था, पार्टी काम सञ्चालन गर्नको लागि सहज बनाउनेगरी पार्टी विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ।

नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बहमत पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा बसेको ओली पक्षको केन्द्रीय समित बैठकले गरेका एकलौटी निर्णयलाई एमालेले अन्तर पार्टी निर्देशिकामार्फत तल्ला कमिटीसम्म पु¥याएको हो ।

यस्तो छ अपानी :

[pdf-embedder url=”http://3.0.214.97/wp-content/uploads/2021/03/UML-Apani-Final.pdf” title=”UML Apani Final”]

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७७, मंगलबार  ५ : १२ बजे

इलाममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

इलाम । इलाममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यू भएको छ

धरौटी बुझाउन नसकेपछि दिपेश पुन जेल चलान

बुटवल । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका दिपेश पुन

काठमाडौं महानगरमा ३३ जनाको निःशुल्क उपचार, कसरी लिने सेवा ?

काठमाडौं । २ जना वेवारिसे र ३१ जना विपन्न गरी

अंग्रेज हराएको खुशीयालीमा बुटवलमा मनाइयो जितगढी विजय उत्सव (फोटो फिचरसहित)

बुटवल । नेपाल-अंग्रेज (इष्ट इण्डिया कम्पनी) सँगको युद्धमा जित हासिल

अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ- महान्यायाधिवक्ता

क्यानबेरा । अस्ट्रेलियाका महान्यायाधिवक्ता मार्क ड्रेफसलले मुलुक पुरुष हिंसाको सङ्कटमा