विद्यालय बन्द नगर्न सरोकारवालाको सुझाव

काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर विद्यालय बन्द नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले जना गरेको छलफलमा उपस्थित सरोकारवालाहरुले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर देशभरका विद्यालय एकसाथ बन्द नगर्न सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन पनि सुझाव दिएका छन् ।

छलफलमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले एकठाउँमा कोभिड संक्रमणको जोखिम बढ्दा देशभरका विद्यालय बन्द गर्नु व्यवहारिक नहुने बताए । व्याञ्जुले जुन ठाउँमा प्रभाव परेको छ त्यहिँको स्थानीय सरकारलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्न दिनुपर्ने धारणा राखे । केन्द्र सरकारबाट निर्णय हुने कुरा पूर्ण रुपमा छोडनुपर्ने पनि उनले माग गरे । उनले भने, ‘अव यो समस्याको समाधान गर्ने हो भने स्थानीय सरकारहरुलाई नै यसको अधिकार दिनुपर्छ । माथिबाट निर्णय गर्ने कुरा पूर्णरुपमा छोडनुपर्छ ।’

एन प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले हल्लाको भरमा विद्यालय बन्द गर्न नहुने विचार राखे । जस्तो सुकै प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा पनि बालबालिकाहरु शिक्षण सिकाईबाट बञ्चित हुन नहुने विचार न्यौपानेले राखे । कोभिड–१९ संक्रमण उच्च भएको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वहरुले जुलुस निकाल्दा कोभिड नलाग्ने तर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई पढाई गर्दा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारे । न्यौपानेले भने, ‘हिजो कोभिड एकदमै क्लाइमेक्समा पुग्दाखेरी हामीले देख्यौं त नाराजुलुस सडकमा नेताहरुले उतार्नुभयो । हजारौं हजारका जुलुसहरु निक्लिए । त्यहाँ कोभिड नलाग्ने अनि हेल्थ पोर्टोकललाई मेन्टेन गरेर स्कुलले सावधानी अपनाएर पढाई गर्दा बालबालिकालाई शिक्षण सिकाईबाट वञ्चित गर्नुपर्ने । यस्ता कुराहरु आए भने यो स्वीकार्य हुँदैन । यो स्वीकार्न हामी तत्पर छैनौं । तर स्वास्थ्यको विषयमा हामीपनि संवेदनशील छौं । विद्यालय बन्द गर्नु र बालबालिकालाई शिक्षण सिकाईबाट वञ्चित गर्नु भनेको राम्रो कुरा होइन ।’

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापाले विद्यालय बन्द गर्ने हो भने बालबालिकाको सिकाई र सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । सरकारले विद्यार्थीको सिकाईको सुनिश्चितता गर्ने कुनैपनि योजना निर्माण गर्न नसकेको पनि थापाले बताए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डा. भीमप्रसाद सुवेदीले भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । सुवेदीले जीवन, जीविकोपार्जन र ज्ञानलाई समन्वयात्मक तरिकाले लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव शंकर प्रसाद भण्डारीले विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने अधिकार विकेन्द्रीकरण हुँदा तिनीहरुको अनुगमनका लागि जिल्ला स्तरमा समन्वयात्मक निकाय निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि पौडेलले केन्द्रीकृत ढङ्गले सबै शिक्षणसंस्था एकसाथ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । दिर्घकाालीन र अल्पकालीन ढङ्गले रणनीति निर्माण गर्न छलफलबाट आएका विषयलाई लागू गर्न पनि सुझाव दिए । उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय आफ्नो तर्फका निर्णयमा प्रभाव जमाउने गरी जाऔं, बसेर दिर्घकालीन ढङ्गले के गर्ने र तत्काललाई के गर्ने भनेर जाँदा यहाँ आएका सुझावहरुलाई समेटेर जाँदा हामी ठीक ठाउँमा पुग्छौं । केन्द्रीकृत ढङ्गले नै सबै बन्दगर्नुपर्ने स्थिति होइन ।’

छलफलमा नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालय बन्द गर्ने भन्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गराउनुपर्ने बताए । छलफलमा आएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान सहभागिहरुले माग गरेका थिए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राम थपलियाले भने छलफलमा उठेका विषय र सुझावलाई निर्णय गर्दा ध्यान दिइने बताए ।