१८ श्रावण २०८३, सोमबार | August 4, 2026

काठमाडौं उपत्यकाका सीडीओहरुको सुझाव : शैक्षिक संस्थाहरु तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ



काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले राजधानीका सबै शैक्षिक संस्थाहरु तत्कालै बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सीडीओहरुले कोरोना महामारीको जोखिम दिनप्रतिदिन स्कुले विद्यार्थी र युवाहरुमा बढ्दै गएको भन्दै सरकारी र निजी सबै शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सचिवालय छाउनीमा बसेको सीसीएमसी बैठकमा सीडीओहरुले महामारी विद्यालय तहका छात्रछात्रामा फैलिन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले थप संक्रमण फैलिन नदिन अर्को निर्णय नभएसम्म शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्नुपर्ने र वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।

तत्काललाई बैशाख मसान्तसम्म शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने आफुहरुले सुझाव दिएको काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुलीले बताए । त्यसपछि पनि जोखिमको अवस्था हेरेर निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको पराजुलीले जनाएका छन् । आफुहरुको सुझावलाई सीसीएमसीले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै उनले यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको समेत बताए ।

यसैगरी सीडीओहरुले भीडभाड हुने अन्य क्षेत्रलाई समेत मापदण्ड तोकेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सीसीएमसीले उपत्यकामा महामारी संक्रमणको अवस्था र जोखिम नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने उपायबारे सीडीओहरुसँग छलफल गरेको हो । बैठकले आम सर्वसाधारणलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाईपूर्वक पालना गर्न लगाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०७८, आइतबार  ६ : ५५ बजे

पच्चिस वर्षपछि ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ लागू

काठमाडौँ । सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन

मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्वमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा हुँदै, जनार्दन शर्मापनि सहभागी हुने

काठमाडौं । मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिन भन्दै काठमाडौँमा ‘अग्रगामी मोर्चा’

पक्राउ परेको २४ घण्टा नपुग्दै छुटे दुर्गा प्रसाईं

भक्तपुर । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ परेको २४ घण्टा

कांग्रेसद्वारा तराई-मधेशमा भएका घटनाको न्यायिक समिति गठन गर्न माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुनसरी, सिरहा, धनुषा र

दश प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको जोड

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १० प्रतिशत निःशुल्क