पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशसभाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापालाई कारवाही गरेको छ ।
जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले प्रदेशसभा सचिवालयलाई थापालाई दलको नेताबाट हटाएको पत्र बुझाएका छन् ।
पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेका कारण थापालाई आजै बसेको जनमोर्चा केन्द्रीय कमिटीको जुम बैठकले दलको नेताबाट हटाई अन्य आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको भट्टले उल्लेख गरेका छन् ।
जनमोर्चाले आजै थापालाई एक घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशसभाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापालाई कारवाही गरेको छ ।
जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले प्रदेशसभा सचिवालयलाई थापालाई दलको नेताबाट हटाएको पत्र बुझाएका छन् ।
पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेका कारण थापालाई आजै बसेको जनमोर्चा केन्द्रीय कमिटीको जुम बैठकले दलको नेताबाट हटाई अन्य आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको भट्टले उल्लेख गरेका छन् । जनमोर्चाले आजै थापालाई एक घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
भट्टले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ बैशाख १२ गते थापाकै अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपासहित मिलेर सरकार निर्माण गर्ने कार्यलाई समर्थन गर्नेगरी भएको निर्णयका विरुद्ध कार्यगरी दलको निर्णय विपरितको काममा संलग्न भएका कारण तपाईंलाई संसदीय नेताबाट हटाई अन्य आवश्यक कारवाही किन नगर्ने ? सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । उहाँले अटेर गरी स्पष्टीकरण नबुझाउनुभएकोले आजै बसेको जनमोर्चा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले निजलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाई सो को विवरण सचेतकमार्फत संसद सचिवालयमा बुझाउने निर्णय गरिएको व्यवहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
पार्टीको निर्देशन, विधान र नीतिमा प्रतिवद्ध मानिएको जनमोर्चाको संसदीय इतिहासमा यो नै पहिलोपटक पार्टीको निर्णय उल्लंघन भएको पहिलो पटक हो । नेकपा मसालको संगठन जनमोर्चा २०५१ सालदेखि संसदीय अभ्यासमा क्रियाशील रहेको छ ।
नयाँ सरकार गठनका लागि भएको हस्ताक्षरमा जनमोर्चाका सचेतक पियारी थापा र अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध प्रदेशसभामा मतदान हुने दिन सांसद शाही अचानक वेपत्ता भएका थिए । पछि उनी कोरोना भएको रिपोर्ट देखाउँदै चरक अस्पतालको कोभिड आईसीयू बेडमा भर्ना भएका थिए । अहिले, थापाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको घटनालाई त्यतिबेला मतदान हुने दिनमा छिटो मतदान गर्न थापाले नै दबाब दिएको घटनासँग जनमोर्चाले विश्लेषण गर्न थालेको छ । सचेतक शाहीले पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार त्यतिबेला नै मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तामा मतदान गर्न र नयाँ सरकार गठनमा सघाउन ह्वीप जारी गरेकी थिइन ।
गण्डकी प्रदेशसभाको अंकगणितमा ३ सांसद रहेको राजमो निर्णायक अवस्थामा छ । राजमोका एक जना पनि सांसदले हस्ताक्षर नगर्दा नयाँ सरकार नबन्ने अवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले यही २६ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि तत्कालै प्रदेशप्रमुख सीता पौडेलले त्यसलाई स्वीकार गर्दै ३ दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेकी थिइन । यो समय आज सकिँदैछ । नयाँ सरकारका लागि दलहरुले ३१ सांसदको हस्ताक्षरसहित दलको प्रतिवद्धता पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्छ । गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, माओवादीका १२ र जसपाका २ सांसद रहेका छन् ।
विपक्षी दलहरुले समयसीमाभित्र हस्ताक्षर बुझाउन सकेनन भने कामचलाउ मुख्यमन्त्री गुरुङकै नेतृत्वमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउन पाउँछ । एमालेले यही उद्देश्य पुरा गर्नका लागि आफ्ना सांसद थापालाई किनेको जनमोर्चा नेतृत्वले ठहर गरेको छ । तर, त्यसरी बन्ने मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत भने हासिल गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया