काठमाडौं । विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने र विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनहरूलाई हटाउने तथा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी प्रयासविरुद्ध १४ वटा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा कडा विरोध जनाएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय अन्तर्गत विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनहरू हटाउने आशय प्रकट भएपछि विद्यार्थी संगठनहरूले त्यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै अस्वीकार्य बताएका हुन्।
आज बसेको १४ वटा विद्यार्थी संगठनहरूको संयुक्त बैठकपछि जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यमा विद्यार्थी आन्दोलन नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै सरकारको यस्तो निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम नदिने चेतावनी दिइएको छ।
वक्तव्यमा विश्वविद्यालयका विद्यमान समस्या समाधानका लागि गम्भीर अध्ययन र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रका सबै कमजोरीहरूको दोष विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने दृष्टिकोण अपरिपक्व र अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा विचार र संगठनको स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा संगठनमाथि बन्देज लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मान्यताविपरीत हुने जिकिर गरिएको छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न आग्रह गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनभित्र रहेका कमजोरीहरू सुधार गर्दै रचनात्मक संवाद र सहकार्यमार्फत शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।
प्रेस वक्तव्यमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अखिल (समाजवादी), अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल (छैठौँ), वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल, अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेशन, जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेपाल, अखिल (पाँचौँ) लगायतका १४ विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया