२० चैत्र २०८२, शुक्रबार | April 3, 2026

सुदुरपश्चिमका ६ मन्त्रीसँग एमालेले माग्यो स्पष्टीकरण



धनगढी । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णय विपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्री बनेकालाई नेकपा (एमाले)को प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

स्थायी कमिटीको बैठकले माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरिसकेको र प्रदेश कमिटीले फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा निर्णय विपरीत गई मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको नियुक्ति लिएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही हुने पार्टीका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्ण थापालेबताए ।

बिहीबार मात्र मन्त्री बनेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए।

अध्यक्ष थापाका अनुसार बिहीबार नै राज्यमन्त्रीको शपथ लिएका चुनकुमारी चौधरी, अर्चना गहतराज र मना साउदलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्रदेश संसदीय दलको सचेतकमा नियुक्त दुर्गा कामीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

यसअघि सरकारबाट फिर्ता नभएको र स्थायी कमिटीको निर्णय विपरीत निर्णय गरेको भन्दै प्रदेश कमिटीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र पूर्वउद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रीय कमिटीलाई पठाइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार  ३ : १२ बजे

भारत–नेपाल सहयोगः सामुदायिक विकासका सात परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता

काठमाडौं । भारत सरकारले सामुदायिक विकासका सात परियोजना कार्यान्वयन गर्ने

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको अदृश्य लागत – ऊर्जा, पानी र डाटा सेन्टरको बढ्दो दबाब

डिजिटल युगमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) विश्वव्यापी परिवर्तनको प्रमुख शक्ति बनिरहेको

दुईपाङ्ग्रे एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्दै कामपा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले एम्बुलेन्स सेवालाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र थप

दार्चुलामा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि हर्क साम्पाङको श्रमदान अभियान घोषणा

काठमाडौं । सांसद हर्क साम्पाङले दार्चुलामा तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे

आज सभामुखको उम्मेदवारी दर्ता, रास्वपाबाट डोलप्रसाद अर्यालको दाबी

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार प्रतिनिधिसभाको सभामुख