काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न बनेको संवैधानिक इजलास विवादास्पद भएपछि जेठ २३ गतेसम्मका लागि सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
आज बसेको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीसद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले आफुहरु नहट्ने अडान राखेका छन् । त्यसलगत्तै वरिष्ठ न्यायाधीस दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले पनि आफुहरुलाई इजलासबाट अलग गरेका छन् ।
न्यायाधीसद्वय कार्की र भट्टराईले प्रधानन्यायाधीसबाट वरिष्ठ न्यायाधीसहरु समेटेर नयाँ इजलास गठनका लागि आग्रह भए आफुहरु बस्ने तर अहिलेको विवादास्पद अवस्थामा यही इजलासमा नबस्ने जनाएपछि जेठ २३ गतेसम्मका लागि रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
अब, प्रधान्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठ न्यायाधीसहरु समेटेर नयाँ इजलास गठन गरेपछि मात्रै यो रिटमाथिको सुनुवाइ हुनेभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीस राणाले आजै सर्वोच्च अदालत बार एशोशिएसनका पदाधिकारीहरुसँग वरिष्ठ न्यायाधीसहरु समेटेर इजलास गठन गर्ने प्रतिविद्धता जनाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनमाथिको रिटमा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारबाट बहस सुरु भएपनि रिट निवेदकका कानूनव्यवसायीहरुले नेकपा विभाजनसम्मन्धी फैलसा गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी इजलासमा रहने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि संवैधानिक इजलासमाथि आइतबार पनि निरन्तर प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीस राणाले सोमबार न्यायाधीस आफैले निर्णय गर्ने भन्दै आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा इजलास स्थगित गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया