काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक इजलासको रोस्टमा रहेका सब न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर ठहर हुने पुनः स्पष्ट पारेका छन् ।
संवैधानिक इजलास गठन विरुद्ध सरकारवादी वकिलहरुले प्रश्न उठाउँदै पुरक निवेदन दर्ता गराउन खोजेपछि प्रधान्यायाधीस जबराले मानहानी कसुर आकर्षित हुने बताएका थिए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहितका सरकार पक्षका वकिलहरुले निरन्तर प्रश्न उठाएपछि जबराले न्यायपरिषद् ऐन हेर्न वकिलहरुलाई सम्झाएका छन् ।
सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु प्रधानन्यायाधीस जबराले न्याय परिषद ऐन अनुसार कसुर ठहर हुने स्पष्ट पारे । जबराले भने, ‘न्याय परिषद ऐन हेर्नुहोस् । सबै न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर हो । त्यसैले मैले अपहेलना सम्झाएको हुँ ।’
त्यसपछि पनि सरकार पक्षका वकिल अघिल्लो इजलास भत्काउने न्यायाधीस दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई यो इजलासमा बस्न नहुने तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीसले ऐन सम्झाएका हुन् । अहिले चिया ब्रेक भएको छ ।
आजै गठन भएको इजलासको विषयमा सरकारवादी वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि इजलास मुल मुद्दामा प्रवेश नै गर्न सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीस राणाले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न वरिष्ठ न्यायाधीसहरु सम्मिलित संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया