निर्वाचन आयोग पुगेर जसपाका दुवै पक्षले भने : सँगै बस्न सक्दैनौं अलग गरिदिनुस !

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्षले आफुहरुलाई अलगअलग गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

जसपाको आधिकारिकताबारे छलफल गर्न बोलाएपछि आयोग पुगेका दुवै पक्षका नेताहरुले अब आफुहरु सँगै मिलेर जान नसक्ने भएका कारण अलग बनाइदिन आग्रह गरेका हुन् ।

एकता गराउन सकिन्छ कि भनेर आयोले बोलाएपनि फुटेर आ–आफ्नो बाटो लाग्न दुवै पक्ष सहमत भएका हुन् ।

केपी ओली सरकारमा एकपक्षीय रुपमा सहभागी भएपछि जसपाको बहुमत कार्यकारिणीले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरुलाई कारवाही गरेको थियो । त्यसपछि महन्थ पक्षले पनि अर्का अध्यक्ष यादवलाई कारवाही गरेर त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो ।

तर, यही असार ४ गते बहुमत कार्यकारिणीले पार्टीको आधिकारिता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएपछि आयोगले महन्थ पक्षलाई पत्र लेख्दै लिखित जवाफ दिन आग्रह गरेको थियो । दुवै पक्षका जवाफ पाएपछि आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार आज सहमतिका लागि बोलाएको थियो । अब दुवै पक्ष सँगै बस्न नसक्ने बताउँदै अलग गरिदिन आयोगमै उपस्थित भएर आग्रह गरेपछि त्यसका लागि पनि प्रक्रिया अनुसार आउन आयोगले पुनः आग्रह गरेको छ । तर, आयोगले उनीहरुलाई दल दर्तासम्बन्धी ऐनअनुसार दावी लिएर आउन भनेको छ ।

अब दुवै पक्षले जसपाको आधिकारिकताका लागि पुनः दाबी पेश गर्नुपर्नेछ भने त्यसपछि आयोगले इजलास गठन गरेर निर्णय गर्नेछ ।

आयोगले बोलाएको बैठकमा यादव पक्षबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित मोहम्मद इस्तियाक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू सहभागी थिए । यस्तै, महन्थ पक्षबाट महन्थ ठाकुर, लक्ष्मणलाल कर्ण, शरदसिंह भण्डारी, उमाशंकर अरगरिया, सुरेन्द्र झा लगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।

आयोगको छलफलमा मिलेर जान सकिेनबारे दुवै पक्षबीच केहीबेर छलफल भएपनि त्यो सम्भावना नदेखिएका कारण अलग हुनका लागि हस्ताक्षर भएको छ । आयोग परिसरमा संचारकर्मीसँग ठाकुर पक्षका नेता अनिल झाले भने, ‘अब हामी मिलेर जान सकेनौं। हामीलाई अलग गरिदिनुस् भनेर माइन्युटमा सही गरेर आइसकियो ।’

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिदैँ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादको समाधान सहमतीबाट हुन नसकेको बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठले अब नियमानुसार जसपा आधिकारिकताको विवाद टुंग्याउन निर्वाचन आयोगमा एउटा इजलाश गठन हुने र इजलाशले सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाएर विवादको निरुपण गर्ने जनाए ।