२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहित ४ पदाधिकारी पदमुक्त गर्ने सहमति, आन्दोलन स्थगित



काठमाडौं । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जारी संघर्ष स्थगित हुने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान शुद्धीकरण अभियान २०७८, संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि अब संघर्ष स्थगित हुने भएको हो ।

मन्त्रालयका प्रतिनिधि र संयुक्त संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच बुधबार सहमति भएको हो । सहमति भएसँगै आजैबाट प्रतिष्ठानका सबै काम सुचारु हुनेछन् । स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरू आन्दोलन रोकेर सेवामा फर्कन तयार भएका छन् ।

सहमतिअनुसार आजैबाट प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसहित चार जना पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

यस्तै छानविन कार्यदलको प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने र अघिल्ला प्रतिवेदनहरु पनि सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने र अघिल्ला प्रतिवेदनहरू पनि सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ । यसका लागि बुधबार नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखा तोक्ने उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानमा झण्डै दुई महिनादेखि संघर्ष चल्दै आएको थियो । प्रतिष्ठानभित्रको अनियमितता छानबिन गर्नुपर्ने, दक्ष, योग्य र सक्षम पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सक, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले संयुक्त संघर्ष गर्दैआएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०७८, बुधबार  ११ : २६ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको