७ श्रावण २०८३, बिहिबार | July 23, 2026

‘भदौ २३ पछि नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता समाप्त’



काठमाडौं । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आगामी २३ भदौपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधता समाप्त हुने दाबी गरेका छन् ।

कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको ठमेलस्थित निवासमा बिहीबार भएको आफू पक्षीय बैठकपछि पौडेलले संविधानअनुसार २३ भदौसम्म मात्रै कांग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकता हुने र त्यसपछि सकिने दाबी गरेका हुन् ।

‘संविधानअनुसार पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र महाधिवेशन हुनैपर्छ, नगर्ने हो भने २३ भदौपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकता सकिन्छ,’ बैठकपछि पौडेलले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘त्यो मितिभित्रै जसरी पनि महाधिवेशन गरौं ।’ कांग्रेसभित्र हाल महाधिवेशन विषय क्रियाशील सदस्यतामा आएर अड्किएको छ ।

पुराना क्रियाशील सदस्यता विषय टुंगिए पनि नयाँका हकमा भने ६ जिल्लामा धेरै विवाद देखिएको छ । बारा र सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा विवाद छ । पौडेल पक्षले ती जिल्लामा विवाद कायम रहे पुरानै १३औं महाधिवेशनकै सदस्यबाट भए पनि अधिवेशन अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

सो विषयमा बुधबार नेता पौडेलसहितका उनीपक्षीय नेताले सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षसमेत गराएका थिए । बिहीबारको छलफलमा भने पौडेलसहित महामन्त्री डा शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री सिंह, नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, डा मिनेन्द्र रिजाल र बलबहादुर केसी सहभागी थिए । याे समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०७८, शुक्रबार  ७ : २३ बजे

बाँकेमा वाम दलहरुले संयुक्तरुपमा मनाए पुष्पलाल स्मृति दिवस

नेपालगन्ज । बाँकेमा क्रियाशील वाम दलहरुले संयुक्तरुपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका

४२ करोडको बैंकिङ कसुर प्रकरण : व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाल पुर्पक्षका लागि थुनामा

काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यवसायी

मधेशका पूर्वअर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। सर्लाहीको बाग्मती म्युनिसिपल पार्क तथा रिसोर्ट निर्माणमा अनियमितता भएको

‘कानुन सुधार वर्ष’ सफल पार्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको

लोकतान्त्रिक परिवर्तनको अगुवाइ राजनीतिक दलबाटै भएको हो : ओली

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको अधिकार