लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रिया रोक्न एमाले सांसदद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै एमालेका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।

लिला गिरी लगायतका सांसदहरुले आज सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटको पेशी मंगललबारलाई चढेको एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताएका छन् ।

लुम्बिनीका विपक्षी दलहरुले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेशप्रमुखले साउन २७ गते विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, एमाले सांसदहरुले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार बनेको एकल बहुमतको सरकार विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदातल पुगेका हुन् । प्रदेशसभामा एमालेका सांसदको संख्या भने जम्मा ३८ मात्र रहेको छ । सामान्य बहुमत पुग्न ४१ सदस्य आवश्यक पर्छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत वैशाख १९ गते बिहान पदबाट राजीनामा दिएर दिउँसो आफ्नो एकल बहुमत भएको दाबी गर्दै धारा १६८ (१) अनुसारको सरकार बनाएका थिए । पोखरेलले एमाले संसदीय दलको लेटर प्याडमा माओवादीले बर्खास्त गरेका सांसदहरु, एमाले छोडेका दुई जना र नेकपाबाट माओवादी बनेका एक जना सांसदको समेत नाम राखेर बहुमत पुर्याएको दाबी गरेका थिए । सोही लेटरप्याडमै तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यावले तोक लगाउँदै मुख्यमन्त्रीमा पुनः पोखरेल नियुक्त भएको जनाएका थिए । तर, विपक्षी दलहरुले पोखरेलको पक्षमा सामान्य बहमुत नभएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी पेश गरेपनि प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । साही साँझ प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर पोखरेललाई पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाएका थिए । प्रदेश प्रमुखले गरेको कार्य संविधान विपरित भएको भन्दै त्यतिबेला आलोचना भएको थियो ।

यतिबेला भने एमालेले प्रदेशप्रमुखले संविधान विपरित अधिवेशन बोलाएको र अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । प्रदेश प्रमुखले संविधानसंग बाझिने गरी एकल बहुमतको सरकार विरुद्ध दुई वर्ष नवित्दै अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाएका कारण अदालत जानु परेको एमाले सांसदहरुले दाबी गरेका छन् ।

यसअघि गत शुक्रबार पनि विशेष अधिवेशन आह्वान विरुद्ध रिट दायर गर्न खोजिएको थियो । अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दर्ता गर्न खोजे पनि सर्वोच्च प्रशासनले हकदैया नहुने भन्दै सो रिट दरपीठ गरिदिएको थियो । तर, आज हकदैया लाग्ने एमालेका सांसदहरुले रिट दर्ता गरेका छन् ।