सूचना प्रविधियुक्त लुम्बिनी प्रदेश : २०७७ देखि शुन्य गतिविधिमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयको वेवसाइट

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले संसदीयदलका नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको प्रविधियुक्त कर्मचारी संयन्त्रको योग्यता पोखरेल सरकार ढलेपछि देखिएको छ । तत्कालिन प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधि महाशाखा नै बनाएर प्रदेशलाई प्रविधि मैत्री बनाएको दाबी गरेपनि प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख फेरिएको हप्तादिन बढी हुँदा पनि प्रदेश प्रमुख कार्यालयको वेवसाइट अपडेट हुन सकेको छैन ।

सामान्यतया प्रदेशको जानकारी लिन सुचना प्रविधिको पहुँच भएका देश बिदेशका नागरिकले प्रयोग गर्ने मुख्य साधन नै वेवसाईट हो । वेवसाईटकै माध्यमबाट प्रदेशको संरचना, अवस्था र मार्गचित्र थाहा पाउन सक्नु पर्दछ । तर लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको वेवसाईट अपडेटको अवस्थाले सूचना प्रविधि प्रदेशको नराम्रो उदाहरण देखाएको छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएर पदबहाली भएको एक साता बढी हुँदा पनि वेवसाईटमा न त प्रदेश प्रमुखको परीचय देख्न सकिन्छ न त प्रदेश प्रमुखको गतिबिधि वेवसाईटमा अपलोड भएको छ । प्रदेश प्रमुखबाट भएका निर्णयहरुको प्रेस विज्ञप्तिबाहेक अन्य कुनै अपडेट गर्ने कार्य कार्यालयले सम्पादन गरेको छैन ।

प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन नियुक्त भएको अवस्थामा मात्र होइन वेवसाईटको ग्यालरीमा २०७६ यता कुनै पनि फोटो वा गतिविधि अपलोड भएका छैनन् । २०७७ जेष्ठ मसान्तयता प्रमाणिकरण भएको विधेयकको सूचना समेत वेवसाईटमा देख्न सकिँदैन ।

कार्यालयको संरचनामा एकजना कम्प्युटर अधिकृत र एकजना कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी देखिए पनि उनीहरुको दरबन्दी अनुसार काम देख्न सकिँदैन ।

वेवर्साट सम्बन्धमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चिरन्जिवी पौडेलले प्रदेश प्रमुखको सचिवालय गठन भई नसकेको र सचिवालयबाट प्रोफाईल प्राप्त नभएका कारण अपडेट नभएको बताए । २०७७ यता सामान्य प्रेस विज्ञप्ति अपलोल गर्ने काम बाहेक अन्य काम नभएको सम्बन्धमा भने प्रवक्ता पौडेलले केही बताएनन् ।