घाट व्यवस्थापन गर्न बाँके र बर्दियाका सबै पालिकाको नाममा अदालतद्धारा आन्तरिम आदेश

नेपालगन्ज । मानिसको मृत्युपछि गरिने अन्तिम संस्कारको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नका लागि उच्च अदालत नेपालगन्जले सरोकारवालाको नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले बाँके र बर्दिया जिल्लाका सबै पालिका अन्र्तगत रहेका मसान घाटहरुमा दाह संस्कारका लागि निशुल्क दाउरा उपलब्ध गर्न गराउनु, कोभिड १९ को संक्रमणबाट बच्न र बचाउन दाह संस्कारका लागि घाटमा जाने मानिसहरुका लागि मास्क, सावुन पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न गराउनु र दाह संस्कार गरिने घाटहरुमा अविलम्ब विजुली बत्तीबाट उज्यालो हुने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतका वरिष्टतम न्यायाधिस डा. रत्नबहादुर बाग्चन्दको एकल इजलासले बाँके र बर्दियाका प्रशासन कार्यालय, सबै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय अन्र्तगतका कार्यालयहरुको नाउमा आवश्यक व्यवस्था गरि तत्काल कार्यन्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारीसहित सात जनाले अदालतमा सोमबार दायर गरेकोे रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै आज उक्त आदेश भएको हो ।

मृत्यु संस्कार जस्तो मानिसको भावनात्मक सम्वन्ध जोडिएको समाजको दैनिक जीवनसंग सम्वन्धित विषयबस्तु सन्निहित भएको आधारमा प्रस्तुत निवेदनलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ । अदालतको आदेशमा लेखिएको छ, ( मानिसको मृत्यु हुदा दाह संस्कार गरिने कार्य अपर्झट व्यक्ती र समाजमा आइपर्ने र सोको सार्वजनिक व्यवस्थापन सहज र औचित्यपुर्ण हुनुपर्ने तथा शिघ्रताका दृष्टिले विलम्ब हुन नहुने हुदा स्थानीय सरकारको जिम्मेवार अंगको रुपमा रहेका पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुको परिवार र समाजमा आइपर्ने पीडा र वेदनाको क्षणमा भौतिक व्यवस्थापकिय पक्षमा अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नु परम कर्तव्य हुने देखिन्छ ।

मृत्यु पछि आ आफनो धर्म रिति रिवाज अनुसार व्यवस्थित रुपमा दाह संस्कार गर्न तथा काजक्रिया गर्न पाई रहेको अवस्था नरहेको र घाट व्यवस्थापनका लागि सम्वन्धित स्थानीय तहहरुले खासै चासो नदिएको भन्दै बाँके र बर्दियाका नागरिकहरुका तर्फबाट अधिवक्ताहरुले अदालतमा रिट निबेदन दर्ता गराएका थिए । नेपालगन्जका विश्वजित तिवारी, कृष्णमुरारी प्रसाद भटट, शैलेन्द्रकुमार बैश्य, सुनिलकुमार श्रेष्ठ, बसन्त गौतम, श्रेयम काफ्ले, र बर्दिया सिमा हमालले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथी मंगलबार भएको सुनुवाईमा अधिबक्ताहरु सुनिलकुमार श्रेष्ठ, विश्वजित तिवारी, केवलसिंह थारु, बसन्त गौतम, सुदिप भटराई र सुरेश गौतमले बहस गरेका थिए ।