२० असार २०८३, शनिबार | July 4, 2026

दल विभाजनसम्बन्धी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित, नेपाल र ठाकुरको दल दर्ता ‘फास्ट ट्रयाक’मा



काठमाडौं । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार नियमावली संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन । सो अध्यादेशको आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली समेत संशोधन भएको हो। संशोधित नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनसमेत भएको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ । अब माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमाले (समाजवादी) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जसपा नेपाल (लोकतान्त्रिक)लाई दल दर्ताको वैधानिक बाटो खुलेको छ ।

यी दुवै दलले बुधबार अध्यादेश जारी भएलगत्तै निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपनि नियमावली संशोधन नभैसकेका कारण प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । तर, निर्वाचन आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले अध्यादेशअनुसार नियमावली संशोधन गरेको हो । आयोगले गरेको नियमावली संशोधन कानून मन्त्रालयमा पुगेपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।

नियमावली संशोधनसँगै दुवै नयाँ दलले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । दल दर्ताका लागि विवरण नपुगे आयोगले ती दलहरुसँग माग गर्नेछ । अब दल दर्ता प्रक्रिया फास्ट ट्रयाकमा हुनेछ ।

संशोधित नियमावलीमा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दल भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखतका केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसद्को संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ।

आजैदेखि उनीहरुको निवेदनमा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले बताए। नियमावली राजपत्रमा आएकाले अब कानुनले तोकेको अरु प्रक्रिया पूरा भए नभएको र दर्ता हुने नहुने बारेमा निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने ती आयुक्तले बताए। दल दर्ताका लागि केही विवरण नपुग्ने भएमा मगाउने ती आयुक्तको भनाइ छ।

प्रकाशित मिति : ४ भदौ २०७८, शुक्रबार  १० : २५ बजे

यस्तो छ सरकारको सय दिने उपलब्धि (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनमा झण्डै दुई

सरकारका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक : मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने

कांग्रेसको निस्कर्ष – १०० दिनमा सरकार असफल

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार

लुम्बिनी सरकारको बजेट खर्च जम्मा ४७ प्रतिशत

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा