काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिना साउनमा निकै उत्साहजनक रूपमा राजस्व संकलन गरेको छ । यो महिनामा लक्ष्य गरेको भन्दा ९ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमै सरकारले १ खर्ब ९ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । यो कुल राजस्व संकलन लक्ष्यको ९ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत हो ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा कुल १२ खर्ब १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । जसमा राजस्व शीर्षकअन्तर्गत एक वर्षमा ११ खर्ब ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
जसमा पनि कर राजस्व शीर्षकअन्तर्गत १० खर्ब ३८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी, अनुदानमार्फत चालू आवमा ६३ अर्ब ३७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार ३ भदौ अर्थात् बिहीबारसम्म सरकारले राजस्व शीर्षकमा ९७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । जसमा कर राजस्व र गैरकर राजस्व शीर्षकमा क्रमशः ८० अर्ब १ करोड रुपैयाँ र १७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ उठेको छ ।
यसैगरी, अनुदान शीर्षकमा भने सरकारले बिहीबारसम्म राजस्व उठाएको छैन । अन्य शीर्षकमा भने १२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघिका वर्षमा मासिक राजस्व लक्ष्यसमेत नउठेको अवस्था थियो । चालू आवको बजेटमार्फत सरकारले प्रतिमहिना १ खर्ब १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाए हुने थियो । तर, चालू आवको पहिलो एक महिनामै सरकारले कुल १ खर्ब ९ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
अहिलेसम्मको राजस्व संकलनको दर एकदमै उत्साहजनक भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म देखिएको यो उत्साहजनक राजस्व संकलनको दरलाई आगामी महिनामा पनि निरन्तर कायम राख्न सकेको अवस्थामा चालू आवका लागि लिइएको कुल लक्ष्य प्राप्ति सहजे हुने देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा राजस्व संकलनको दर उत्साहजनक देखिए पनि विकास बजेट खर्चको अवस्था भने निकै कमजोर देखिन्छ । महालेखाका नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको पहिलो महिना साउनमा कुल बजेट खर्च लक्ष्यको १ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् यो वर्ष पनि अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तै विकास खर्च कमजोर नै हुने देखिन्छ ।
तर, चालू आव समाप्तिको अन्तिम महिना जेठ र असारमा आएर हतारमा गरिने विकास खर्चका कारण त्यसअघिका महिना हुने खर्च न्यून नै हुने देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत चालू आवमा पुँजीगत, चालू तथा वित्तीय खर्च गरी कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ, चालू खर्चतर्फ १० खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये चालू आवको पहिलो महिना साउनसम्म जम्मा १७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।
यो खर्च कुल विनियोजित बजेट खर्च लक्ष्यको १ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र हो । हालसम्म २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ चालू खर्च भएको छ भने शून्य दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् ९५ करोड २३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने लक्ष्यको २ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो भनेको ४ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ हो । सरकारले विकास खर्चमार्फत प्रतिमहिना १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्नेहुन्छ ।
कोरोना महामारीलाई बहाना बनाएर सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व संकलन लक्ष्यको ९२ प्रतिशत र कुल खर्च लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हासिल भएको बताएको थियो । यसरी, पुँजीगत खर्चमा कमी देखिँदा मुलुकको विकास बजेटमा विगतका वर्षहरूमा जस्तै अवस्था आउने सम्बन्धित सरोकारवाला एवं अर्थविद्हरूको अनुमान छ । उनीहरूले अब यो सरकारले मुलुकको पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया