२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

आव २०८०/८१ को भन्दा गत आवमा चार अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन



चितवन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा आव २०८१/८२ मा रु चार अर्ब ५२ करोड २५ लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । अघिल्लो आवमा रु २० अर्ब ५६ करोड ७८ लाख ५७ हजार राजस्व सङ्कलन भएकामा गत आवमा रु २५ अर्ब नौ करोड सात लाख ३२ हजार सङ्कलन भएको हो ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी विमल पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ९४ दशमलव ८९ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो आवमा लक्ष्यको ७३ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै सङ्कलन भएको थियो । आव २०७९र८० मा लक्ष्यको ७७ दशमलव ९४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको उहाँले जानकारी दिए ।

कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सुरुवाती समयदेखि साना तथा ठूला सबै करदाताको विवरण अध्ययन गरी आवश्यक राजस्व सङ्कलनमा जोड दिएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले कर नतिर्ने करदातालाई घरघरमा पत्राचार गरेर करसङ्कलन अभियानलाई तीव्रता दिइएको बताए । कार्यालयले करदातालाई टेलिफोन गरेर कार्यालयमा बोलाई राजस्व तिर्न प्रोत्साहन गरेको थियो । उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरेर करशिक्षा कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ ।

कर नतिर्ने करदातालाई कालोसूचीमा राख्ने काम गरिएको बताउँदै प्रमुख खड्काले कोभिडपछि कार्यालयले आव २०८१र८२ मा सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए । सूचना अधिकारी पौडेलले निरन्तर मिहिनेत गरेकाले राजस्व बढाउन सकिएको बताउँदै लक्ष्यमा पुग्न अझै नसकिएको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०८२, बिहिबार  १२ : १४ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा