काठमाडौं । गत वर्ष संघीय सरकारका विभिन्न निकायले कोरोना नियन्त्रणका नाममा खर्चसम्बन्धी कार्यविधि नै नबनाई ४ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख खर्च गरेको पाइएको छ । सो वर्ष संघीय सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि ५ अर्ब ९२ करोड ७ लाखको बजेट विनियोजन गरेकोमा ४ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
यस्तै, यस अतिरिक्त सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट १ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयअनुसार सो कोषमा अहिले पनि १ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ ।
महालेखाका अनुसार संविधान र विपद् जोखिम न्यूनीकरण ताथ व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम कानुनबाट नै स्थापित कोषहरूको परिचालन गर्नुपर्छ । विपद्को अवस्थामा पारदर्शी रूपमा स्थायी प्रकृतिका आकस्मिक कोष तथा अन्य विपद् व्यवस्थापन कोषबाट निकासा दिने, खर्च गर्ने, लेखांकन र प्रतिवेदन गर्नेलगायतका विषयमा कार्यविधि कानुनको निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको महालेखाको ठहर छ । महालेखाले कोरोना नियन्त्रणजस्तो संवेदनशील विषयमा गरिएको खर्चमा समेत पारदर्शिता नदेखिएको जनाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार कोरोना कोषबाट गरिएको १ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँको खर्चबारे अनुगमन गरिएको छैन । खर्च कहाँ र कसरी गरियो भन्ने स्पष्ट विवरण उल्ल्लेख गरिएको छैन् । सो कोषबाट गएको रकममध्ये नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिको क्वारेन्टिनलगायतको व्यवस्थापन गर्न ५ करोड १८ लाख, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण र औषधि खरिदका लागि २३ करोड ४८ लाख, स्वाब संकलनको विमान भाडा आईसीयू, क्वारेन्टिन स्थापना तथा व्यवस्थापना र मर्मत सुधारका लागि ५५ करोड ६३ लाख एवं भेन्टिलेटर स्वास्थ्य सामग्री उपकरण औषधि खरिदका लागि थप १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसरी गरिएको खर्चको पनि कुनै अनुगमन नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
यस्तै, महालेखाका अनुसार कोरोना कोषबाट निकासा दिएको ५ करोड १८ लाखमध्ये क्वारेन्टिन निर्माणका लागि भन्दै खर्च गर्दा पनि सम्बन्धित निकायको माग तथा आवश्यकता पहिचानबेगर नै रकम निकासा दिइएको पाइएको छ । जसअनुसार विभिन्न १८ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ लाखका दरले ९० लाख, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई १ करोड ४० लाख, कोसी अस्पताललाई १ करोड, गेजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजलाई ६८ लाख, डडेल्धुरा अस्पताललाई ६० लाख तथा अन्य तीन निकायलाई ६० लाख निकासा दिइएको थियो ।
यसरी निकासा दिइएको रकमका सम्बन्धमा समेत केन्द्रीय निकाय र कोष सञ्चालक समितिले कुनै अनुगमन नगरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ । यस्तै सो कोषबाट विभिन्न स्थानीय तहलाई २ करोड ७५ लाख रकम निकासा गरेको भए तापनि खर्च शीर्षक यकिन नगरी एकमुष्ठ रकम निकासा दिइएको पाइएको छ । यस्तै, स्वाव संकलन विमान भाडा, आईसीयू, क्वारेन्टिन स्थापना तथा व्यवस्थापन र मर्मत सुधारका लागि ५५ करोड ६३ लाख निकासा गरिएको भए पनि त्यसरी भएको खर्च र कार्य प्रगतिको अवस्थाबारे समेत कुनै अनुगमन नभएको पाइएको छ ।
यसैगरी, महालेखाका अनुसार संघीयस्तरका ६ मन्त्रालयका लागि कोभिड नियन्त्रण गर्न भन्दै ५ अर्ब ९२ करोड ७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ २ अर्ब ३४ करोड ७४ लाख र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ४५ करोड १२ लाख गरी जम्मा ४ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पछिल्लो वर्ष लेखापरीक्षण गरिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका १९ निकायमा १ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख खर्च भएको छ । बजेट शीर्षकको बाँडफाँड नभएकाले कोभिड १९ सँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएको करार सेवाशुल्क, बैठक भत्ताजस्ता कार्यमा समेत खर्च भएको महालेखाले औंल्याएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया