११ कार्तिक २०८३, बुधबार | October 29, 2026

यसरी जोगियो माधव नेपालसहित १४ सांसदको पद जोगियो



काठमाडौं । नेकपा ९एमाले०बाट अलग भएर नयाँ दल दर्ता गरेका माधवकुमार नेपालसहितका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको सांसद पद यथावत् रहने भएको छ ।

एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाहीका निम्ति सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष सिफारिस गरे पनि कारबाही कार्यान्वयन नहुने भएको हो ।

निर्वाचन आयोगले ११ भदौमा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० नामको नयाँ दल दर्ता गरेको थियो । दल दर्ताको सूचना निर्वाचन आयोगले संसद् सचिवालयलाई पठाएकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकाविरुद्ध कुनै कदम चाल्नु नपर्ने निर्णय आइतबार सभामुखले गरेका हुन् ।

सभामुखको निर्णयसँगै नेता नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नीरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीको सांसद पद जोगिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नयाँ दल दर्ता भइसकेको अवस्थामा कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय सभामुखबाट भएको हो ।’ गत १ भदौमा एमालेले आफ्ना १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।

२७ वैशाख २०७८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा संसद् बैठक बहिष्कार गरेर पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेकाले उनीहरूलाई पार्टी र संसद् सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

प्रकाशित मिति : १४ भदौ २०७८, सोमबार  ७ : १६ बजे

नागरिक सेवामा समर्पित भएर काम गर्न प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नागरिकको गुनासो उचित रूपमा

सरकारद्वारा साइबर सुरक्षा एड्भाइजरी जारी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले साइबर सुरक्षा एड्भाइजरी गरेको

चक्रवाती आँधी ‘अर्नब’ को सम्भावित प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै हवाई सुरक्षा सतर्कता जारी

काठमाडौंँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)ले शक्तिशाली चक्रवाती आँधी ‘अर्नब’

एनपिएल : सुदूरपश्चिम रोयल्सको जित

काठमाडौँ । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)अन्तर्गत आज भएको खेलमा सुदूरपश्चिम

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउन उज्यालो नेपालको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय