लण्डन । परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा मागेको स्पष्टीकरणलाई एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सकरात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।
एनआरएनए महासचिव डा. हेम राज शर्माले नेपाल सरकारको पत्रलाई संघले सकरात्मक रुपमा लिएको जनाएका छन्। सरकारी पत्रले संस्थालाई विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने थप सन्देश दिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयले भदौ १७ मा लेखेको पत्रमा जापानको दशौं अधिवेशनबारे ५ दिनभित्र जवाफ पठाउन आदेश दिइएको थियो । जापानको अधिवेशनमा धाँधली भएको दाबी गर्दै जापानस्थित नेपाली राजदूतले लेखेको पत्रको आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा जापानको अधिवेशनबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई भदौ १५ मा प्राप्त भएको उल्लेख छ।
‘सरकारको पत्रको कानुनी दायरा, संघको विधान र परम्परा हेरेर संघले आवश्यक प्रतिउत्तर पठाउने छ,’ शर्माले भने, ‘संघको पदाधिकारी बैठकले यसअघि गरेको निर्णय अनुरुप संघको राष्ट्रिय समितिमा उत्पन्न प्रतिनिधि विवादलाई विधान अनुरुप समस्या समाधान निकाल्न आग्रह गर्दछु।’
प्रतिक्रिया