गण्डकी प्रदेशसभामा आमसञ्चार विधेयक दर्ता, सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई मन्त्रालयको सचिवले सजाँय दिन सक्ने

खबर कुरा
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार
                 

पोखरा । सरकारी कर्मचारी र विभागिय मन्त्रीलाई पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि अङ्कुश लगाउने अधिकार दिईएको विधेयक तयार गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना भईरहेका बेला गण्डकी प्रदेशमा पनि ऐन बमोजिम नियुक्त भएको रजिस्ट्रारलाई किनारा लगाउँदै विषयगत मन्त्रालयका सचिवलाई सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि डण्डा चलाउने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई दिँदै प्रदेशसभामा आम सञ्चार बिधेयक दर्ता भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा सोमबार पेश भएको आमसञ्चार विधेयकमा बिधेयकमा तोकिए अनुसार कार्य नगरेमा कसूरको मात्रा हेरी मन्त्रालयका सचिवले सञ्चाकर्मी वा सञ्चारमाध्यमलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

कसैले इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरबापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने प्रस्तावित बिधेयकमा लेखिएको छ ।

विधेयकको दफा ६ मा प्रदेशमा आमसञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न मन्त्रालयले प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने बिधेयकले व्यपस्था गरेपनि ऐनविपरीत काम गर्ने सञ्चार संस्था तथा पत्रकारलाई कारबाही गर्ने अधिकार भने रजिस्ट्रारलाई दिइएको छैन ।

विधेयकको दफा ४७ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबारे भनिएको छ, ‘दफा ४५ को उपदफा (१) र (३) बमोजिमको मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई हुनेछ ।’

दफा ४८ मा सचिवले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशसभामा पेश भएको आमसञ्चार विधेयकको पूर्णपाठ :

Gandaki Sanchar Bidheyak

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*