बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष पेश गरेका छन् ।
बिहिबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एक समारोहका बिच मुख्य नयायाधिवक्ता सुबेदीले वार्षिक प्रतिबेदन प्रदेश प्रमुख शेरचन समक्ष पेश गरेका हुन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफ्नो कार्यालयले सम्पादन गरेको कार्यको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत गरेका कार्यहरु प्रस्तुत गरिएको हो । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा लुम्बिनी प्रदेशमा ७९ वटा मुद्धा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा अघिल्लो आवबाट सरि आएका ४१ वटा छन् भने आब ७७—७८ मा ३८ वटा मुद्धा परेको मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले यल्लेख गरेका छन् । ती मध्ये ६२ मुद्दा बाँकी र १७ वटा फैसला भैसकेको प्रतिबेदनमा लेखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा ४०, तुलसीपुर उच्च अदालतमा ७ , तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासमा २३ वटा ,जिल्ला आदलत र नेपालगंज इजलास र प्रशासकिय अदालत काठमाडौंमा १—१ मुद्धा परेको छ ।लुम्बिनी प्रदेश सरकार र विभिन्न सरकारी निकायहरुमा सातवटा कानुनी सल्लाह उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत हुने विभिन्न विधेयकहरुमा कानुनी राय सल्लाह प्रेश गरिएको सुबेदीले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका स्थानीय निकायमा न्यायिक समितिलाई सबलीकरण गर्ने कार्यका साथै कारागार, बालसुधार गृहहरुमा कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। मुख्य न्यायाधिवक्ताले सम्पादन गर्ने कार्यमा न्युन श्रोत साधनका बाबजुद काम गर्न सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा १६० मा प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।सो अबसरमा बोल्दै प्रदेश प्रम्ख अमिक शेरचनले सरकार तथा स्थानीय तहका बिरुद्ध मुद्धा मामिला पर्नु राम्रो काम नहुने बताउनुभयो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले सरकारका काम कारबाही संविधान बिरोधी भएको पुष्टि मुद्धाले नै गर्ने गरेको भन्दै यसलाइ न्युनिकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया