काठमाडाै । मुलुकमा धर्म निरपेक्षता सहितको गणतन्त्र स्थापना भएपछि कार्यपालिका अन्तर्गत सरकारले नागरिकलाई समान र बढी सेवा प्रदान गर्न सार्वजनिक बिदाहरु कटौती गरिरहेका बेला न्याय पालिका अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले भने दशैं पर्वमा घटस्थापना देखि कोजाग्रत पूर्णिमा सम्मको बिदालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । सरकारले दिने सार्वजनिक बिदा घटाएर नागरिकलाई बढी सेवा दिनेगरि नीति बनाएपनि सर्वोच्चले भने दशैंका नाममा न्यायमुर्ती र अदालतका कर्मचारीहरुलाई १५ दिनको लामो बिदा दिन लागेको हो ।
१५ दिनको बिदामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन बाहेक अन्य न्याय सम्पादनका सबै कामहरु बन्द हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ भने बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म गर्ने भएको छ । अनुसार दसैँ पर्वको अवधिका घटस्थापना, शनिबार र विजया दशमीबाहेक अन्य दिनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन उपर सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार देवेन्द्र ढकालले बताए ।
उपरजिष्ट्रार ढकालका अनुसार सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णयबाट घटस्थापनादेखि आगामी कात्तिक ३ गते कोजाग्रत पूर्णिमासम्म सर्वोच्च अदालत बन्द रहने हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार सो अवधिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको मात्र सुनुवाइ गर्न लागिएको हो । सर्वोच्च अदालतको मङ्गलबार बसेको पूर्ण बैठकले दसैँ पर्वका अवसरमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने र त्यसका लागि न्यायाधीशहरू तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया